नोटबंदी, GST आणि कोरोनाचा विध्वंस : 7 वर्षात 37 लाख छोटे व्यवसाय ठप्प, सुमारे दीड कोटी लोक बेरोजगार

देशातील नोटबंदी, जीएसटी कायद्याची अमलबजावणी आणि कोरोनाची साथ यामुळे देशात सात वर्षात तब्बल 37 लाख छोटे उद्योग आणि व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. तर या कारणामुळे सुमारे त्यात काम करणारे 1 कोटी 34 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. हा धक्कादायक आकडा सरकारने जाहीर केलेल्या माहीतीच्या विश्लेषणातून मिळाला आहे. हा आकडा उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित लहान असंघटित युनिट्स किंवा छोट्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचा आहे. एकट्या उत्पादन क्षेत्रात अशा 18 लाख युनिट्स बंद झाल्या आहेत, त्यामुळे 54 लाख लोक बेरोजगार झाले.

असंघटित क्षेत्रात 54 लाख लोक बेरोजगार

ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान देशातील उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 17.82 कोटी असंघटित युनिट्स कार्यरत होत्या. जुलै 2015 ते जून 2016 या कालावधीत त्यांची संख्या 19.70 कोटी लाख होती. म्हणजेच सात वर्षांत सुमारे 9.3 टक्के युनिट बंद पडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

उत्पादन क्षेत्रात साल 2015 -16 मध्ये 3.60 कोटी लोक काम करीत होते. साल 2022-23 मध्ये त्यांची संख्या 3.06 कोटींवर घसरली होती. म्हणजे या क्षेत्रातील 54 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत.  केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 2021-22 आणि 2022-23 चा वार्षिक सर्वेक्षण ( Annual Survey Of Unincorporated Sector Enterprises – ASUSE ) अहवाल जाहीर केला आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस ( NSO ) च्या 2015-16 मधील 73 व्या राऊंडचा सर्वेक्षण अहवाल जारी केला होता. त्यात दिलेल्या आकडेवारीची तुलना केली असता हे भयानक बेरोजगारीचे  चित्र समोर आले आहे.

तथापि, जर आपण 2021-22 आणि 2022-23 ची तुलना केली असता तर व्यावसायिक युनिट्स आणि त्यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यापूर्वी हे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी केले जात होते. गेल्यावेळी NSS ने 73 व्या फेरीचा सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर, 2019-20 पासून हे सर्वेक्षणा दरवर्षी केले जाऊ लागले आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला  बसला फटका

NSS च्या 67 व्या आणि 73 व्या फेरीच्या सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारी आणि ASUSE 2021-22 आणि ASUSE 2022-23 च्या डाटाची तुलना केल्यास असे दिसून येते की नोटाबंदी, GST आणि कोविड लॉकडाऊनमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.

2015-16 आणि 2021-22 दरम्यान युनिट्सच्या संख्येत 30 लाखांहून अधिक घट झाली आहे आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या 1.30 कोटींहून कमी झाली आहे. याच काळात केंद्र सरकारच्या नोटबंदी, जीएसटी आणि कोविड लॉकडाऊनचा सामना जनतेला करावा लागला होता.