OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासाठी आजचा महत्वाचा दिवस, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, निवडणुका रद्द होणार की ओबीसींशिवाय?
आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तीन अटी पूर्ण केलेल्या नसल्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवण्यात आलाय. त्यातली इम्पेरिकल डाटाची अट महत्वाची आहे. ह्या सगळ्या संदर्भातल्या तीन याचिका आज सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टासमोर असतील.
महाराष्ट्राच्या ओबीसी आरक्षणासाठी आजचा दिवस महत्वाचा आणि मोठा आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या तीन याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. (OBC Reservation in Supreme Court) घ्यायच्या तर पूर्ण निवडणुका घ्या किंवा मग निवडणुकाच नको अशी भूमिका राज्य सरकारनं घेतलीय. त्यावर आघाडीतल्या ओबीसी नेत्यांचं एकमत आहे. राज्य सरकारनेही हीच भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. त्यावरच आज सुनावणी होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रातलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं आरक्षण स्थगित केलंय. त्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तीन अटी पूर्ण केलेल्या नसल्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवण्यात आलाय. त्यातली इम्पेरिकल डाटाची अट महत्वाची आहे. ह्या सगळ्या संदर्भातल्या तीन याचिका आज सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टासमोर असतील.
कुणी याचिका दाखल केल्यात? सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं 27 टक्के आरक्षण स्थगित केलंय. आगामी वर्षभरात महाराष्ट्रातल्या जवळपास 23 महानगरपालिका, सगळ्या झेडी, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका असणार आहेत. ह्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसारख्या मेट्रो शहरांच्या पालिकांचाही समावेश आहे. ह्या सगळ्या संस्थांमधल्या ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर आलंय. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कायम राहिला तर सत्तेची सगळी समिकरणं बदलू शकतात. सत्ताधाऱ्यांना ह्याचा फटका अधिक बसण्याची शक्यता आहे. तो बसू नये म्हणून ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी अलिकडेच दिल्ली दौरा केला. प्रफुल्ल पटेलांना सोबत घेऊन वेगवेगळ्या वकिलांच्या भेटीगाठी घेत सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यात समता परिषदेच्यावतीनं डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल पी विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केलीय. तर गोंदियातील एका ओबीसी उमेदवाराच्या वतीनं ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनीही दाखल केलीय. काही तांत्रिक बाबीमुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करुन संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणं चुकीचं असल्याचं भूजबळ म्हणालेत. समता परिषद आणि गोंदियाच्या उमेदवाराच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
इम्पेरिकल डाटावरही आज सुनावणी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं 27 टक्के आरक्षण रद्द करताना इम्पेरिकल डाटाची अट पूर्ण केली नसल्याचं म्हटलंय. ठाकरे सरकारनं जो ओबीसी आरक्षणाचा वटहुकूम काढला होता तोच स्थगित झाला. ठाकरे सरकारकडे सध्या तरी इम्पेरिकल डाटा नाही. तो गोळा करण्यासाठी आता हालचाली केल्या जातायत. पण केंद्राकडे असा डाटा असून तो त्यांनी महाराष्ट्राला द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलीय. त्यावरही आज सुनावणी होतेय. इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम हे राज्य सरकारचं आहे, केंद्राचं नाही अशी भूमिका राज्यातले भाजप नेते घेतायत. त्याच इम्पेरिकल डाटावर गेल्या काही काळापासून सत्ताधारी आणि भाजपा आमने सामने आहेत.
हे सुद्धा वाचा : Weather Report : पुण्यात सर्वात कमी तापमानाची नोंद तर मुंबईतून थंडी गायब, हवामान विभागानं सांगितलं कारण
