विरोधक म्हणाले, आंदोलक शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे परत घ्या, मोदी म्हणाले…

विरोधकांनीही शेतकऱ्यांशी याबाबत चर्चा करावी, असे आवाहनही मोदींनी केले. (PM Narendra Modi All-party Meeting)

विरोधक म्हणाले, आंदोलक शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे परत घ्या, मोदी म्हणाले...

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (30 जानेवारी) सर्वपक्षीय बैठक पार (PM Narendra Modi All-party meeting) पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारचा कृषी कायदा आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी केंद्र सरकार कृषी कायद्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. सरकारला कृषी कायद्यांवर शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आहे, असे मोदींनी स्पष्ट केले. तसेच विरोधकांनीही शेतकऱ्यांशी याबाबत चर्चा करावी, असे आवाहनही मोदींनी केले. (PM Narendra Modi All-party Meeting Discussion About Farmer Protest)

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत काँग्रेस नेता गुलाब नबी आझाद, TMC चे सुदीप बंद्योपाध्याय, शिवसेना खासदार विनायक राऊत, SAD चे बलविंदर सिंह भांडेर हे नेते उपस्थित होते. या सर्व नेत्यांनी कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत चर्चा केली. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे परत घ्या, अशी मागणी करण्यात आली. तर दुसरीकडे JDU खासदार आरसीपी सिंह यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्याला समर्थन दिले.

यावेळी पंतप्रधान मोदींनी केंद्र सरकार कृषी कायद्याच्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. तसेच विरोधकांनीही शेतकऱ्यांशी याबाबत चर्चा करावी, असे आवाहनही मोदींनी केले. तसेच कायदा आपलं काम करेल. दीड वर्षे कायदे स्थगित करण्याची ऑफर कायम आहे, असेही मोदींनी सर्वपक्षीय बैठकीत म्हटलं आहे.

विनायक राऊतांची महाराष्ट्रातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा 

तसेच या बैठकीत शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी महाराष्ट्रातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. यात महाराष्ट्रातील बीपीएल धारक लोकांना निशुल्क कोरोना लस द्यावी. केंद्र सरकारने सर्व खर्च करावा, अशी मागणी विनायक राऊत यांनी केली. (PM Narendra Modi All-party Meeting Discussion About Farmer Protest)

तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने राज्यसरकारसोबत चर्चा करावी. ही स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडावी. महाराष्ट्र बेळगाव सीमा वाद प्रकरणी बेळगावला केंद्र शासित राज्य करावा, असेही विनायक राऊत म्हणाले.

मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेली ही सर्वपक्षीय बठक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत चर्चेसाठी बोलवण्यात आली होती. येत्या सोमवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात

दरम्यान संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget 2021 session live) आजपासून सुरु झालं आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. देशाचा वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. पहिलं सत्र 15 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरं सत्र 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. (PM Narendra Modi All-party Meeting Discussion About Farmer Protest)

संबंधित बातम्या : 

बेळगावला केंद्रशासित राज्य करा; पंतप्रधान मोदींसोबतच्या बैठकीत राऊतांची मोठी मागणी

ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये काहीच चांगलं केलं नाही? राज्यपाल धनखड म्हणतात….

Published On - 3:57 pm, Sat, 30 January 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI