9 Years Of Modi Government | मोदी सरकारचे ‘ते’ मोठे निर्णय ज्यांनी गरीब, सर्वसामान्यांना ताकद दिली

मुंबई : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने आता 9 वर्ष पूर्ण केली आहेत. आगामी काळात देशात महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. कारण मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या सत्राचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक पार पडणार आहे. मोदी सरकारचं सत्तेवर येण्याचा काळ हा चमत्कारिक काळ होता. कारण संपूर्ण देशाने नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर विश्वास ठेवून अलौकीक असा कौल दिला होता. विशेष म्हणजे तोच करिष्मा पुढच्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही जपून ठेवण्यात भाजपला यश आलं. त्यामुळे मोदी सरकार हे आपल्या कारकीर्दचे 9 वर्ष पूर्ण करत आहे.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने एक वेगळंच वातावरण निर्माण झालं होतं. ‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’, ‘अच्छे दिन आएगे’ ही ब्रीदवाक्य घराघरात पोहोचली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने अभूतपूर्व असा विजय मिळवला होता. मोदींचा हा करिश्मा गेल्या 9 वर्षांच्या काळात सुरुच राहिला. मोदी सरकार अनेक मोठमोठ्या निर्णयामुळे चर्चेत राहिलं. यापैकी आम्ही त्या योजनांची तुम्हाला माहिती देणार आहोत ज्या योजनांचा खरंच सर्वसामान्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडले.

जनधन योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना जनधन योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा उद्देश हा देशातील सर्वसामान्य जनतेला बँकिंग सिस्टमसोबत जोडण्याचा होता. त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2014 ला या योजनेचा शुभारंभ झाला. या योजनेअंतर्गत बँक खात्यात मिनिमम बॅलेन्स ठेवण्यासाठी काही मर्यादा नाहीत. विशेष म्हणजे खातेधारकांना या योजनेअंतर्गत 1 लाखांचं विमाकवचही देण्यात आलं आहे.

पीएमजेडीवाय(PMJDY)च्या वेबसाईटच्या माहितीनुसार, देशात सध्याच्या घडीला 49.03 कोटी नागरिकांचे जनधन खाती आहेत. त्यामध्ये जवळपास 1,97,193.69 कोटी रुपये जमा आहेत. या योजनेत महिलांसाठी विशेष सुविधा देण्यात आल्या. महिलांचा विचार करण्यात आला. याचा फायदा असा झाला की, सरकारकडून केली जाणारी मदत आणि सबसिडी थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यात जावू लागली. त्यामुळे नागरिकांना देखील मोठा फायदा झाला.

नीती आयोगाची रचना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात योजना आयोगाच्या जागी निती आयोगाची स्थापना केली. सध्या निती आयोग हा केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा थिंक टँक म्हणून ओळखला जातो. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1950 मध्ये योजना आयोगाची स्थापना केली होती. निती आयोगाचे काम हे देशाच्या विकासासाठी धोरणे आणि कार्यक्रमांची आखणी करणे हे आहे.

हा आयोग देशातील विविध राज्यांशी सहकार्य संवादाला चालना देतो. हे सरकारला केवळ धोरण ठरवण्यातच मदत करत नाही, तर सरकारी योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच त्यांची अंमलबजावणी करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

स्वच्छ भारत अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर देशात स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. देशातील नागरिकांना स्वच्छतेची जाणीव व्हावी हा या योजनेचा उद्देश होता. पंतप्रधान मोदींच्या या योजनेला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. 2014 मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली होती. पंतप्रधान मोदींनी शौचालय आणि स्वच्छतेवर मोकळेपणाने बोलून त्याचे महत्त्व सांगितले होते.

उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर (एलपीजी) पुरवते. मोदी सरकारने 1 मे 2016 रोजी त्याची सुरुवात केली. मोदी सरकार 2019 मध्ये पुन्हा सत्तेवर येण्यात या योजनेचा मोठा हात असल्याचे मानले जात आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारने आता 95,870,119 कोटी मोफत कनेक्शन वितरित केले आहेत. ही योजना महिलांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे.

आयुष्मान भारत योजना

मोदी सरकारने गरीब लोकांच्या उपचारासाठी आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा कॅशलेस आरोग्य विमा दिला जात आहे. यामुळे 10 कोटी कुटुंबांना स्वस्तात उपचार मिळतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेंतर्गत 50 कोटी नागरीक लाभार्थी होतील. मोदी सरकारने 2018 मध्ये ही योजना जाहीर केली होती.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

जेव्हा जगासह भारतही कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या तडाख्यात होता त्यानंतर मोदी सरकारने 26 मार्च 2020 रोजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू केली. सरकार या योजनेअंतर्गत देशातील तब्बल 80 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देत आहे. कोरोनापासून ते आतापर्यंत या योजनेचा कार्यकाळ सात वेळा वाढवण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला 5 किलोपेक्षा जास्त धान्य दिले जाते.

किसान सम्मान निधी योजना

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 2019 च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना वर्षभरात 6000 रुपये देते. दर 4 महिन्यांनी 2000 रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षातून तीनदा जमा होतात. या योजनेचा परिणाम प्रत्येक गावात दिसून येत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयात या योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. यावर्षी 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी पीएम किसान योजनेचा 13 वा हप्ता जारी करण्यात आला आहे.