Agneepath Recruitment Scheme | सैन्यात 4 वर्षांसाठी युवकांची भरती, टूर ऑफ ड्युटीच्या घोषणेची आज शक्यता; दरवर्षी 50 हजार अग्निवीरांची भरती
17.5 ते 21 वर्षांचे युवक टूर ऑफ ड्युटीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात. भरती होणाऱ्या सैनिकांना सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. सध्या एक सैनिक सुमारे 17 ते 20 वर्षे सेवा प्रदान करतो. सशस्त्र दलाच्या भरतीत मोठ्या बदलाची शक्यता आहे. टूर ऑफ ड्युटीसाठी सैनिकांना सहभागी करून घेतले जाऊ शकते.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार बुधवारी म्हणजे आजपासून सैनिक भरतीच्या पद्धतीत बदलाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार अग्निपथ भरती योजना सुरू करू शकते. तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख म्हणजे स्थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे (Manoj Pandey), वायुसेनेचे एअर चिफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी (V. R. Chaudhary) आणि नौसेनेचे प्रमुख आर. हरीकुमार आज संयुक्त पत्रकार परिषदेत याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत सैनिकांना चार वर्षांसाठी भरती केले जाईल. सेवा समाप्त झाल्यानंतर सैनिकांना दहा लाख रुपये दिले जातील. त्यांना सेवेसाठी डिप्लोमा किंवा सर्टिफिकेटही दिलं जाईल. टूर ऑफ ड्युटीला अग्निपथ (Agneepath) नाव दिलं जाण्याची शक्यता आहे. सैनिकांना अग्निवीर म्हटलं जाईल. तिन्ही सेवादलात अधिकारी रँकच्या खालच्या भागात दरवर्षी सुमारे 45 ते 50 हजार अग्निवीरांची भरती केली जाईल.
सैनिकांना सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण
इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या माहितीनुसार, सैनिकांची भरती प्रत्येक वर्षी दर सहा महिन्यांनी केली जाईल. कार्यकाळ समात्प झाल्यानंतर 25 टक्के सैनिकांना सेनेत सहभागी केले जाईल. परंतु, या प्रक्रियेला अद्याप अंतिम रूप देण्यात आलेलं नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 17.5 ते 21 वर्षांचे युवक टूर ऑफ ड्युटीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात. भरती होणाऱ्या सैनिकांना सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. सध्या एक सैनिक सुमारे 17 ते 20 वर्षे सेवा प्रदान करतो. सशस्त्र दलाच्या भरतीत मोठ्या बदलाची शक्यता आहे. टूर ऑफ ड्युटीसाठी सैनिकांना सहभागी करून घेतले जाऊ शकते. देशात प्रत्येक वर्षी 50 हजार अग्रिवीर तयार होतील. जवानांची सर्वसाधारण वय कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणाराय. यासाठी चार वर्षांसाठी युवकांना सैन्यात भरती केले जाणार आहे. चार वर्षांनंतर त्यांना सेवामुक्त केले जाईल. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचं सांगितलं जातंय.
चार वर्षांत सैनिकाला मिळतील 10 ते 12 लाख रुपये
नव्या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 30 हजार रुपये वेतन दिलं जाईल. चौथ्या वर्षापर्यंत 40 हजार रुपये वेतन होईल. सेवा निधी योजनेअंतर्गत वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम बचती स्वरुपात ठेवली जाईल. सरकारकडून तेवढीच रक्कम दिली जाईल. ही जमा झालेली एकूण रक्कम 10 ते 12 लाख रुपये होईल. या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. सैनिकांना एका डिप्लोम्यानं सन्मानित केलं जाण्याची शक्यता आहे. याचा उपयोग शिक्षणासाठी केला जाऊ शकेल.
दोन वर्षांपासून सैनिक भरती नाही
चार वर्षे सेवा दिल्यानंतर सैनिकांना सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी मदत केली जाईल. या निर्णयामुळं सशस्त्र दिलं समस्यांचं समाधान करू शकले. स्थल सेना, वायू सेना आणि नौसेना यामध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांत तिन्ही दलांमध्ये सैनिकांच्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत. 28 मार्चला संसदेत सुरक्षा मंत्रालयाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, सैन्यात ज्युनिअर कमिशन्ड अधिकाऱ्यांची सुमारे एक लाख पदं रिक्त आहेत.
