Criminals in politics : गुन्हेगारांना राजकारणापासून दूर ठेवा, क्रिमिनल्स आणि नोकरशहांमधील नेक्सस तोडा; कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) खासदार आणि निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. गुन्हेगारांना राजकारणापासून दूर ठेवा. क्रिमिनल्स (Criminals in politics) आणि नोकरशहांमधील नेक्सस तोडा, त्यासाठी कठोर पावले उचला, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच निवडणूक आयोगाला कठोर पावलं उचलण्याचे आदेश दिल्याची आठवणही उच्च न्यायालयाने करून दिली आहे. मात्र, आयोग आणि संसदेने आतापर्यंत तसं करण्याची सामुहिक इच्छाशक्ती दाखवलेली नाहीये. न्यायामूर्ती दिनेश कुमार सिंह यांच्या पीठाने ही टिप्पणी केली. घोसी (मऊ) येथून बहुजन समाज पार्टीचे खासदार अतुल कुमार सिंह ऊर्फ अतुल राय यांची जामीन याचिका रद्द केली. त्यावेळी त्यांनी ही टिप्पणी केली. कोर्टाच्या या टिप्पणीमुळे आता निवडणूक आयोग आणि खासदार काही निर्णय घेतात का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

2019मध्ये अतुल राय यांच्यावर पीडितेवर अनुचित प्रकार केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी राय हे तुरुंगात आहेत. मात्र, राय यांच्या दबावामुळे पीडित आणि साक्षीदाराने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता. या दोघांनाही गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी हजरतगंज पोलीस ठाण्यात राय यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करताना राय यांच्यावर 23 गंभीर गुन्हे असल्याचं कोर्टाच्या लक्षात आलं. पैसा, दहशत आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या बळावर राय यांनी साक्षीदारांवर दबाव आणला. तसेच पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कोर्टाने राजकारणात गुन्हेगार नकोच, असं अशी टिप्पणी केली आहे.

कोर्टाच्या निदर्शनास आले

2004च्या लोकसभेत 24 टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य होते. 2009च्या लोकसभेत 30 टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य होते. 2014च्या लोकसभेत 34 टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य होते. 2019च्या लोकसभेत 43 टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य होते.

गुन्हेगारांना रोखा, लोकशाही वाचवा

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदारांना राजकारणात येण्यापासून रोखून लोकशाही वाचवण्याची खासदारांची सामुहिक जबाबदारी आहे. खासदार आणि निवडणुक आयोगाने त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. पण खासदार आणि निवडणूक आयोग योग्य ती पावले उचलत नाही. त्यामुळे भारताची लोकशाही गुन्हेगार आणि ठकांच्या हातात जात आहे. हे लोक कायदे तोडणारे आहे. सध्याचं राजकारण गुन्हे, धनशक्ती आणि बाहुबलींच्या हातात अडकलं आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही. राजकारण आणि गुन्हेगारीच्या नेक्ससमुळे लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण झाल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. गुन्हेगार राजकारणात आल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभाच नव्हे तर पालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही महागल्या आहेत, असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे.

राजकारण्यांची संपत्ती वाढतेय

यावेळी कोर्टाने राजकारण्यांच्या वाढत्या संपत्तीवरही भाष्य केलं आहे. प्रत्येक निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींच्या संपत्ती वाढ होताना दिसत आहे. पूर्वी बाहुबली आणि गुन्हेगार निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यायचे. आता तर ते स्वत: राजकारणात उतरले आहेत. पक्षही अशा लोकांना कोणतेही आढेवेढे न घेता तिकीट देत आहेत. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लोकही अशा लोकांना निवडून देत आहेत, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.