SCI: सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल! अविवाहित गर्भवती महिलेला 24 व्या आठवड्यात गर्भपाताला परवानगी
याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करीत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुरुवारी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने अविवाहितेला गर्भपातासाठी परवानगी नाकारण्याची गरज नव्हती, असे खंडपीठ म्हणाले.
नवी दिल्ली: न्यायालयाने गर्भधारणेनंतरच्या (Pregnancy) 24 व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास अविवाहित महिलेला परवानगी दिली आहे. महिला अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपाताला परवानगी नाकारू शकत नाही. तिलाही गर्भपाताचा कायदेशीर हक्क आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) मध्ये गरोदर राहिलेल्या महिलेने 24 व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी मागत सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे परवानगी नाकारली गेली. त्यामुळे तिने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिच्या अपिलावर गुरुवारी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने अविवाहित (Unmarried) महिलेच्या हक्कांवर बोट ठेवत याचिकाकर्त्या महिलेच्या बाजूने आदेश दिला. महिलेचे लग्न झालेले नाही, या एकमेव कारणावरून महिलेला गर्भपात करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. याचवेळी तिला गर्भधारणेनंतरच्या 24व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करीत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुरुवारी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने अविवाहितेला गर्भपातासाठी परवानगी नाकारण्याची गरज नव्हती, असे खंडपीठ म्हणाले.
…तर गर्भपात केला जाऊ शकतो!
याचिकाकर्त्या गर्भवती महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी दिल्ली एम्स रुग्णालयाच्या संचालकांनी शुक्रवारपर्यंत एमटीपी कायद्याच्या कलम 3 (2) (ड) अन्वये वैद्यकीय पथक नेमावे. या पथकाने केलेल्या तपासणीत गर्भवतीच्या जिवाला धोका नसल्याचे “आढळून आले तर ती महिला गर्भपात करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या महिलेच्या गर्भपाताची प्रक्रिया एम्स रुग्णालयातच होईल व त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागेल, असेही खंडपीठाने अंतरिम आदेश देताना नमूद केले.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्स, 2003 च्या तरतुदींच्या आधारे गर्भपाताला मनाई करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन चुकला होता.
- महिला अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारू शकत नाही.
- विवाहित आणि अविवाहित महिला यातील फरक याचा कायद्याने मिळणाऱ्या सवलतींशी काही संबंध नाही.
- एमटीपी कायद्यात 2021 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये ‘पती’ ऐवजी ‘पार्टनर’ शब्द वापरण्यात आला आहे. अविवाहित महिलेलाही कायदेशीर संरक्षण पुरवणे हा यामागील उद्देश आहे.
दिल्ली हायकोर्ट काय म्हणाले होते?
- संमतीने शारीरिक संबंध ठेवून गर्भवती राहणारी अविवाहित महिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्स, २००३ च्या तरतुदींनुसार गर्भपात करू शकत नाही.
- या पातळीवरील गर्भपात हा मुलाच्या हत्येसमान मानला जाईल.
- पोटच्या लेकराला का मारता? नवजात बाळाला कुशीत घेण्यासाठी कित्येक दांपत्ये आसुसलेली आहेत
