साखरेच्या एमएसपीत वाढ ते इथेनॉल युनिटला परवानगी, शरद पवार- अमित शाह यांच्या भेटीत नेमक्या कोणत्या मुद्यांवर चर्चा?
साखरेची किमान आधारभूत किंमत आणि इथेनॉल प्लांट उभारण्यास साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रात परवानगी देण्यात यावी या दोन महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा सहकारमंत्र्यांसोबत झाली.
नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी सहकारी साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय फेडरेशनचे म्हणजेच एनएफसीएसएफचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर आणि प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते. शरद पवारांनी साखर उद्योगासमोरील अडचणींच्या संदर्भात अमित शाह यांच्याकडे काही मागण्या केल्या आहेत. देशाचे पहिले सहकारमंत्री म्हणून निवड झाल्याबद्दल शरद पवारांनी अमित शाह यांचं अभिनंदन केलं.
साखर उद्योगासमोरील अडचणींवर चर्चा?
शरद पवार यांनी अमित शाह यांच्या सोबत झालेल्या चर्चांची आणि मागण्यांची माहिती ट्विटद्वारे दिली आहे. देशातील साखर उद्योगाचं चित्र, साखर उद्योगासमोरील अडचणी आणि साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन यासंदर्भात चर्चा झाली. साखरेची किमान आधारभूत किंमत आणि इथेनॉल प्लांट उभारण्यास साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रात परवानगी देण्यात यावी या दोन महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा सहकारमंत्र्यांसोबत झाली. सहकारमंत्री अमित शाह या मुद्यांवर मार्ग काढतील, असा विश्वास शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
Had a brief meeting with Union Co-operation Minister Shri Amit Shah in New Delhi today along with Shri Jaiprakash Dandegaonkar,President of NFCSF (National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd) & Prakash Naiknavre to discuss issues faced by the sugar co-operative sector. pic.twitter.com/4jroaBrsGs
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 3, 2021
साखर उद्योगाचं चित्र सहकारमंत्र्यांसमोर मांडलं
सहाकरी साखर उद्योग देशातील 45 टक्के साखरेचं आणि इथेनॉलचं उत्पादन करतो. जवळपास 6 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी सहकारी साखर कारखान्यांकडून सरकार दरबारी जमा होतो. सहकारी साखर कारखान्यांकडे असणारे इथेनॉलचे प्लांट देशाची इथेनॉलची गरज भागवण्याचं काम करत आहेत. 2021 मध्ये 8.5 टक्के तर 2022 मध्ये 10 टक्के इथेनॉल निर्मितीचं लक्ष आहे. साखर उद्यागोनं कोरोना संकटाच्या काळात ऑक्सिजन प्लांट देखील उभारले आहेत.
अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न
भारतात दरवर्षी 30 दशलक्ष टन अतिरिक्त साखर उत्पादित होते. अतिर्क्त साखरेचा प्रश्न कायम असल्यानं साखर कारखान्यांसमोर शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे भागवण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे केंद्र सरकारनं काही मुद्यांमध्ये लक्ष घालून ते तातडीनं सोडवण्याची गरज असल्याचं अमित शाह यांना देण्यात आलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे.
साखरेची किमान विक्री किमंत
केंद्र सरकारनं साखरेची किमान विक्री किमंत 2018 मध्ये 29 वरुन 31 र नेली होती. मात्र, ज्या प्रमाणात गेल्या अडीच वर्षात एफआरपी वाढली त्या प्रमाणात साखरेची किमान विक्री किमंत वाढण गरजेचं आहे. सध्याचा साखरेचा एका किलोचा उत्पादन खर्च 36 रुपये आहे त्यामुळे साखरेची किमान विक्री किंमत 37.5 रुपये करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एमएसपीमधी ग्रेडिंग प्रकार काढून टाकावा. साखरेच्या किमान विक्री किमंतीमध्ये वाढ केल्यास साखर उद्योगावरील दडपण कमी होईल, बँका कारखान्यांना अधिक कर्ज देतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी थकून राहणार नाहीत ती देता येतील, असं निवेदनात म्हटलं आहे. त्यासोबचं एमएसपीमधील वाढीमुळे केंद्र सरकारवर बोज पडणार नाही, असं सांगण्यात आलंयं
इथेनॉल निर्मितीला साखर कारखान्याच्या परिसरात परवानगी
साखर कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या ताळेबंदावर परिणाम होतो. त्यामुळे अनेकदा प्रस्ताव नाकारले जातात. 422 प्रस्तावपैकी 88 प्रस्तांना बँकांनी कर्ज दिलं आहे. इथेनॉल निर्मितीमधील सहकारी क्षेत्राचं प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या परिसरात स्वतंत्र इथेनॉल निर्मिती युनिट स्थापन करण्यास सध्याच्या साखर कारखान्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. ट्रीपॅट्रीएट करारानुसार बँका देखील स्वतंत्र युनिटला परवानगी देतील. विक्री न झालेली साखर आणि त्यामध्ये 15 ते 20 टक्के मोलॅसीसचं मिश्रण करुन उच्च प्रतीचं आणि उच्च दरानं विक्री करता येईल. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होतील असं अमित शाह यांच्यकडे मांडण्यात आलं आहे.
इतर बातम्या:
आधी तटकरेंच्या उपस्थितीत शरद पवार-अमित शाहांची बैठक, मग तटकरेंशिवाय वेगळी चर्चा!
राहुल गांधींच्या ब्रेकफास्टला राऊत तर शहांच्या भेटीला पवार, काय चाललंय महाराष्ट्रात?
