मनिंदर सिंह यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद, थेट लोकशाहीच्या अधिकारावर ठेवलं बोट

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा तिसरा दिवस आहे. जेष्ठ वकील महेश जेठमलाणी यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर जेष्ठ वकील मनिंदर सिंह ( Adv Manindar Sinh ) यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. यामध्ये मनिंदर सिंह यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर युक्तिवाद केला आहे. यावेळी युक्तिवाद करत असतांना मनिंदर सिंह यांनी आमदारांना पाच वर्षे आमदार म्हणून राहण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. त्यामध्ये आमदारांना अपात्र करता येत नाही. याशिवाय पक्षांतर बंदी कायद्याचे वाचन करत मनिंदर सिंह यांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामध्ये ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर शिंदे गटाकडून प्रत्येक मुद्दे अधोरेखित करण्यासाठी वकिलांची फौज लावण्यात आली आहे.

यामध्ये तिसऱ्या दिवशी महेश जेठमलाणी यांच्यासह मनिंदर सिंह यांनी तिसऱ्या दिवशी शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला आहे. त्यामध्ये 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मांडत असतांना आमदारांना अपात्र करू शकत नाही असे म्हंटले आहे.

मनिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद करत असतांना विधानसभा अध्यक्ष यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येत नाही, त्यांना लोकशाहीने दिलेला तो अधिकार आहे. ते पूर्ण पाच वर्षे आमदार म्हणून राहू शकतात, अपात्र केलं तरी ते मतदान करू शकतात असं म्हंटलं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष अविश्वासमत लांबवू शकत नाही. अनुच्छेद 179 चा दाखला देण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष यांचे अधिकार आणि आमदार यांच्याबाबत असलेले मुद्दे मनिंदर सिंह यांनी मांडत युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठरत असतांना ते अपात्र कसे करू शकतात असा सवाल उपस्थित करत आमदार हे पाच वर्षे आमदार राहू शकतात ते अधिकार अध्यक्ष काढू शकत नाही असेही मनिंदर सिंह यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या दरम्यान म्हंटले आहे.

16 आमदार यांना अपात्र करण्यात यावे असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. त्यावर आक्षेप घेत असतांना मनिंदर सिंह यांनी विधानसभा अध्यक्ष यांनी 2 दिवसांचा वेळ नोटिस मध्ये दिला होता.

याशिवाय मनिंदर सिंह यांनी ज्या आमदारांना नोटिस दिली त्यांना 14 दिवसांचा वेळ दिला नाही, दोन दिवसांचा वेळ देऊन त्यांनी अपात्र केले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष यांनी नियम पाळले नाही असेही मनिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद केला आहे.