Shivsena Party and symbol hearing : 10 व्या सूचीनुसार शिंदेंसोबत गेलेले आमदार अपात्रच, आजच्या सुनावणीतले 20 महत्वाचे मुद्दे

शिवसेना कोणाची? ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुप्रीम सुनावणी सुरु झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद सुरु केला आहे. आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर त्यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सध्या सुरु असलेल्या सुनावणीत आमदार अपात्रता हा महत्वाचा मुद्दा आहे. मागच्या दोन आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरु आहे. सध्या ठाकरे गटाचे वकिल बाजू मांडतायत. पण एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या वकिलांनी अजून युक्तीवाद सुरु केलेला नाही.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादाचा मुख्य पॉइंट राजकीय पक्ष वेगळा आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळा हा आहे. विधिमंडळ पक्षाला आधार मानून विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला. त्यामुळे हे निर्णय लागू होत नाहीत, ते बेकायदेशीर ठरतात असा ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेणार? हे लवकरच समजेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निर्णय ऐतिहासिक ठरु शकतो.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील महत्वाचे मुद्दे

1 आमदार अपात्रता आणि पक्ष चिन्ह या दोन्ही वेगवेगळया गोष्टी. निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा विधानसभा अध्यक्षांशी काय संबंध?

2 राजकीय पक्ष ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नव्हता. 1999 घटनेचा उल्लेख अद्याप फुटीर गटाने केलेला नाही. घटनेत मुख्यनेतेपदाचा कुठेही उल्लेख नाही.

3  आमदार अपात्रता निर्णयाशिवाय आयोगाने निर्णय घेणं चुकीच असल्याचं सिब्बल म्हणाले. कोण आमदार, कुठे यावर प्रश्न असताना निर्णय घेणं चुकीच असल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं.

4 निवडणूक आयोगाने अपात्रता निर्णयाची वाट बघायला हवी होती. विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाने अपात्रता निर्णयाची वाट बघायला हवी होती.

5  एकनाथ शिंदे यांचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही. बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावलेना प्रतोद बनवलं. सुनील प्रभू यांची पक्षाकडून मूळ प्रतोदपदी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे शिंदेंचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही.

6  पक्षाच्या घटनेत लक्ष घालण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे कुठून आला? अध्यक्षांनी जे केलं, ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतं का? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केलं.

7  फूट होण्यापूर्वीचं संविधान वापरल पाहिजे पण अध्यक्षांनी तसं केलं नाही. गोगावलेंना कोणत्या कायद्यानुसार प्रतोदपदी नेमलं, सिब्बल यांचा सवाल.

8  शिंदेंना सर्व पदं ठाकरेंनी पक्षप्रमुख या अधिकारानं दिली होती. शिंदे 2018 च्या घटनेनुसार नेते, आमदार आणि मंत्री झाले.

9 2018 च्या घटनेनुसार 39 जण निवडून आले. 2018च्या घटनेनुसार ठाकरेंना पक्षात सर्वाधिकार. ठाकरेंची शिवसेना हा मूळ राजकीय पक्ष.

10 अपात्रता प्रकरण आता सक्रिय राहिलेलं नाही- सरन्यायाधीश

11 अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचं आहे, त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत-सिब्बल

12 आमच्याकडे एकूण 55 आमदार होते, त्यातले 39 आमदार हळूहळू शिंदेंकडे गेले-सिब्बल

13 आमदारांच्या संख्येपेक्षा पक्षाची घटना महत्वाची- सिब्बल

14 पक्षाच्या घटनेवर निवडणूक आयोगानं प्रश्न उपस्थित केले-सिब्बल

15 पक्षात मतभेद झाले तर अधिकार नेतृत्त्वाकडे नाहीत, हे कसं शक्य आहे?-सिब्बल

16 संख्या कमी असली तरी सर्व अधिकार पक्षप्रमुखांकडे असतात-सिब्बल

17 राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे असतात-सिब्बल

18 2018 च्या घटनेनुसार शिंदेंनी मुख्य नेता हे पद तयार केलं, ते निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं का? कोर्ट

19 परिच्छेद 10/1 ब नुसार आमदार पक्षाचे असतात. पण ते पक्ष नसतात – सिब्बल

20 सादिक अली प्रकरण आमच्यापासून पूर्ण वेगळं आहे. सादिक अली मध्ये दोन्ही बाजूला महत्व दिले आहे. सादिक अली प्रकरणात पक्षीय फुटीबद्दलचा उल्लेख.