शिंदेंना टेन्शन देणारा सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद, म्हणाले, विधीमंडळ पक्ष ही संकल्पनाच…
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाला अडचणीत आणणारा युक्तिवाद केला आहे. 'विधीमंडळ पक्ष' ही संकल्पनाच कायद्यात अस्तित्वात नाही, त्यामुळे पक्षातील फुटीचा दावा निरर्थक ठरतो, असे सिब्बल म्हणाले. आमदार अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा, त्यानंतरच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाच्या ओळखीबाबत निर्णय द्यावा, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज पुन्हा एकदा कोर्टात अपात्रतेवर बोलण्यास सुरुवात केली आहे. यावेळी सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांना टेन्शन देणारा युक्तिवाद केला आहे. विधीमंडळ पक्ष ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाहीये. मग विधीमंडळ पक्षात फूट पडली असं कसं म्हणता येईल? असा सवाल करतानाच निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या निर्णयाची वाट पाहायला पाहिजे होती, असा जोरदार युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यी खंडपीठासमोर शिवसेना पक्षावर आज सुनावणी आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहे. सिब्बल यांचा युक्तिवादाचा आज शेवटचा दिवस असल्याने सिब्बल ठेवणीतील काय हत्यारे काढतात याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. कोर्टात सुनावणीला उभं राहताच मी केवळ आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरच बोलणार असल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं आणि पुढील युक्तिवादाला सुरुवात केली.
संकल्पनाच अस्तित्वात नाही
यावेळी सिब्बल यांनी 10 व्या अनुसूचीचा दाखला दिला. विधीमंडळ पक्षातील फूट ही संकल्पनाच कायद्यात अस्तित्वात नाहीये. एखाद्या एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याच्या आधारावर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली, तर त्यावर राजकीय पक्षाचा गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आम्हीच तो राजकीय पक्षल आहोत, असा दावा करतो. त्यावेळी त्या गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही सुरू असताना कोणता गट हा संबंधित राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असू शकतो. मात्र, हा निर्णय आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय झाल्यानंतरच घेतला गेला पाहिजे, असं सिब्बल म्हणाले.
आमदारांना अपात्र धरलं असेल तर विधानसभेतील त्यांची संख्या ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे, सुभाष देसाई यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला की प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर जाऊ शकते. तरी राजकीय पक्षाची खरी ओळख किंवा कोणता गट पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवण्याची प्रक्रिया अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतरच होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशीच समस्या प्रत्येक वेळी निर्माण होत राहील, याकडेही सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
अपात्रता प्रकरण सक्रिय नाही
यावेळी कोर्टाने अपात्रता प्रकरण सक्रिय राहिलेलं नाही, असं म्हटलं. त्यावर अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचं आहे. त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत, असं सिब्बल म्हणाले. यावेळी सिब्बल यांनी अपात्रता प्रकरणी देसाई प्रकरणाचा दाखलाही दिला.
