सर्वोच्च न्यायालयाचा परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार; उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला

नवी दिल्ली: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गैरकारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पदरी निराशा आली आहे. (supreme court denies hearing on parambir singh plea)

परमबीर सिंग

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 24, 2021 | 12:59 PM

नवी दिल्ली: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गैरकारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पदरी निराशा आली आहे. याप्रकरणी तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाही, असा सवाल करतानाच आधी हायकोर्टात जा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने सिंग यांना दिला आहे. (supreme court denies hearing on parambir singh plea)

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसके कौल आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या दोन द्विसदस्यी खंडपीठाकडे सुनावणी होणार होती. सिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तर, दुसरीकडे मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन करण्यात आलेली बदली रद्द करावी, अशी देखील मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. सिंग यांच्यावतीने अ‌ॅड. मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन करण्यात आलेली बदली हा दुर्मीळ प्रकार असल्याचं रोहतगी म्हणाले. त्यावर कोर्टाने हे प्रकरण एवढं गंभीर होतं तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? याप्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पक्षकार का केलं नाही? असा सवाल करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने रोहतगी यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काटेकोरपणे निर्णय दिला आहे, असं अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितलं. सिंग यांनी खरेतर उच्च न्यायालयात जायला हवं होतं. त्यांनी तसं न करता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरून त्यांनी उच्च न्यायालयावर अविश्वासही दाखवला असं म्हणावं लागेल. शिवाय त्यांनी देशमुख यांना पक्षकारही केलं नाही. त्यामुळे कोर्टाने हे प्रकरण महाराष्ट्रातील असल्याने त्या राज्यातील कोर्टात जाणं अधिक चांगलं असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं आहे, असं सरोदे म्हणाले.

रोहतगी काय म्हणाले?

यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या प्रकरणात राज्य सरकार माझ्या अशिलाच्या विरोधात गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सिंग यांना दोन वर्ष पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकत नाही. त्यावर कोर्टाने रोहतगी यांना उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं. हे प्रकरणं गंभीर आहे तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का जात नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. संपूर्ण देशावर परिणाम घडवणारं हे प्रकरण आहे. अँटालिया स्फोटक प्रकरणाची एनआयएकडून चौकशी सुरू आहे. एक आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी बदल्यांच्या रॅकेटचा आरोप केला आहे, याकडेही रोहतगी यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. त्यावर प्रकाश सिंह (पोलीस रिफॉर्म) प्रकरणात आम्ही दिलेल्या निर्णयाची कोणत्याही राज्याकडून अंमलबजावणी होत नाही, हीच अडचण आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.

संबंधित खात्याला पक्षकार का केलं नाही?

हा सवाल केवळ एकाद्या राज्याचा नाही. तर प्रकाश सिंह पोलीस रिफॉर्म प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. लावण्यात आलेले आरोप पाहता हे गंभीर प्रकरण आहे, असं सांगतानाच तुम्ही संबंधित खात्याला पक्षकार का केलं नाही? असा सवाल कोर्टाने परमबीर सिंग यांना केला. तुम्ही कलम 32 अन्वये याचिका दाखल केली. मग कलम 226 अनुसार उच्च न्यायालयात का गेले नाही? तुम्ही तुमची एक संधी का सोडली? हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून त्याचा तुम्हाला फटका बसल्याचं आम्ही वारंवार सांगत आहोत, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच याप्रकरणावर उच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी करावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. (supreme court denies hearing on parambir singh plea)