मोदींवर टीका केल्यानं भाजपकडून देशद्रोहाची तक्रार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुन्हा रद्दबातल

सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुवा यांच्यावरील देशद्रोहाचा गुन्हा रद्दबातल केलाय. दुवा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर हिमाचल प्रदेश भाजपने त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाची तक्रार देत गुन्हा नोंदवला होता.

मोदींवर टीका केल्यानं भाजपकडून देशद्रोहाची तक्रार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुन्हा रद्दबातल


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुवा यांच्यावरील देशद्रोहाचा गुन्हा रद्दबातल केलाय. दुवा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर हिमाचल प्रदेश भाजपने त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाची तक्रार देत गुन्हा नोंदवला होता. याविरोधात पत्रकार दुवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हे गुन्हे रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावरच न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. खंडपीठाने याआधी 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी या खटल्यातील निकाल राखीव ठेवला होता (Supreme court quashes sedition FIR against Journalist Vinod Dua for criticizing Modi).

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार (1962) या खटल्याच्या निकालाचाही आधार घेतला. या निकालानुसार प्रत्येक पत्रकाराला अशा आरोपांपासून संरक्षणाचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. केदारनाथ खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कलमांचा उपयोग केवळ हेतूपूर्वक कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करणे किंवा हिंसेला प्रोत्साहन देण्याबाबतच लागू होईल असं स्पष्ट केलं.

पत्रकारांवर गुन्हा दाखल होण्याआधी त्याची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी

दरम्यान, पत्रकार विनोद दुवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक मागणी केली होती. यानुसार पत्रकारांनी टीका केली की सत्ताधारी पक्षांकडून संबंधित पत्रकारांवर अधिकारांचा दुरुपयोग करुन गुन्हे दाखल होतात. तसेच याद्वारे संबंधित पक्ष, नेते पत्रकारांचा छळ करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला. हे रोखण्यासाठी 10 वर्षांवरील पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या पत्रकारांवर अशाप्रकारचे गुन्हे दाखल होण्याआधी त्याची सत्यता तपासली जावी. यासाठी एक समिती नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी दुवा यांनी केली होती.

या समितीत संबंधित राज्याचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्याकडून नियुक्त न्यायमूर्ती, विरोधी पक्षनेते आणि गृहमंत्री यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली. अशी समिती स्थापन करण्याचा आदेश हा सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप होईल, असं म्हणत न्यायालयाने याबाबत कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.

विनोद दुवा नेमकं काय म्हणाले होते?

पत्रकार विनोद दुवा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कोविड परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. तसेच इतिहास त्यांची नोंद बिनकामाचं सरकार म्हणून आणि 3 चुकांसाठी करेल असं त्यांनी म्हटलं. यानंतर भाजप नेते श्याम यांनी दुवा यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मतांसाठी दहशतवादी हल्ले आणि मृत्यूंचा वापर करुन मतं मिळवल्याचा आरोप केला. याचाच आधार घेत त्यांनी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती.

हेही वाचा :

रोहित सरदानांच्या मृत्यूवर रविशकुमार काय म्हणाले? वाचा सविस्तर

Mamata Banerjee on Journalist : ममता बॅनर्जींची मोठी घोषणा, सर्व पत्रकारांना कोविड योद्ध्यांचा दर्जा

पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्कर घोषित करा, अमृता फडणवीस यांचा ठाकरे सरकारला सल्ला

व्हिडीओ पाहा :

Supreme court quashes sedition FIR against Journalist Vinod Dua for criticizing Modi