G N Saibaba: महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टातून धक्का, साईबाबा प्रकरणातील याचिका फेटाळली
G N Saibaba case: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा यांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. परंतु राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
संदीप राजगोळकर, नवी दिल्ली | दि. 11 मार्च 2024 : महाराष्ट्र सरकारला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातून धक्का बसला. जी. एन. साईबाबा प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला. नागपूर खंडपीठाने जी एन साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु राज्य सरकारला दिलासा मिळाला नाही. महाराष्ट्र पोलीस आणि राज्य सरकारसाठी आठवड्यातील हा दुसरा धक्का आहे.
असा होता घटनाक्रम
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा यांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. परंतु राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यापूर्वी सरकारने उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. त्यामुळे ६ आठवडे स्थगिती द्या. मात्र उच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सरकारला दिलासा नाहीच
६ मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जी. एन. साईबाबा यांच्यासह इतर ५ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर या संदर्भात राज्य सरकारने ६ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायलयातून सरकारला दिलासा मिळाला नाही.
काय होते साईबाबा यांच्यावर आरोप
54 वर्षीय साईबाबा 99 टक्के अपंग आहेत. ते सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात व्हीलचेअरवर आहेत. मार्च 2017 मध्ये गडचिरोली सत्र न्यायालयाने त्यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात साईबाबांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (UAPA) लावताना नियमानुसार कारवाई झाली नाही. तसेच पुरावे गोळा करताना नियम पाळले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडले.
