धक्कादायक, सर्वोच्च ते कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशांच्या 5132 जागा रिक्त, मागील अडीच वर्षात नियुक्त्याच नाही

नवी दिल्ली : एकीकडे लाखो केसेस प्रलंबित आहेत आणि दुसरीकडे न्यायालयांमधील हजारो पदं रिक्त असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. केंद्र सरकारने बुधवारी (28 जुलै) लोकसभेत देशातील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबाबत माहिती दिली. कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी ही माहिती सादर केली. यातून गेल्या अडीच वर्षांमध्ये देशात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत, हे समोर आलंय.

सरकारने लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 8 न्यायमूर्तींच्या जागा रिकाम्या आहेत. पुढच्या 2 महिन्यांत आणखी 2 न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होतील. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात 29 टक्के न्यायमूर्तींच्या जागा रिकाम्या होतील. न्यायमूर्तींची शेवटची नियुक्ती 2019 मध्ये करण्यात आली होती. यावेळी 10 जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 5132 जागा रिक्त

दुसरीकडे देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 454 जागा रिक्त आहेत. देशात न्यायाधीशांची स्विकृत संख्या 1098 आहे. सरकारी आकड्यांवरून ही भरती प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने झाल्याचे दिसते. यामुळे देशभरात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. सध्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 644 आहे. यात 567 पुरूष तर 77 महिला आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तर ही परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 5132 जागा रिक्त आहेत.

सरकारकडून लोक न्यायालय स्थापनेचा विचार

दरम्यान कायदा मंत्री किरण रिजिजू म्हटले, “देशात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकार लोक न्यायालयाच्या स्थापनेचा विचार करत आहे. लोक न्यायालयामुळे स्थानिक विवाद तात्काळ मिटवण्यासाठी फायदा होईल. अनेक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सामजस्यांने मिटवता येतील.”

हेही वाचा :

गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज रोखणाऱ्या खासदारांना दोन वर्षांसाठी निलंबित करा : रामदास आठवले

NEP: आंतराष्ट्रीय पातळीवर संशोधनात अग्रेसर राहण्यासाठी युवकांना जगाच्या एक पाऊल पुढं राहावं लागेल: नरेंद्र मोदी

कुख्यात गुंडाचा जामीन अर्ज फेटाळला म्हणून न्यायाधीशाची हत्या? झारखंडचं संतापजनक प्रकरण, सीसीटीव्ही फुटेजमुळे कृत्य उघड

व्हिडीओ पाहा :

Supreme court to session more than 5 thousand posts are vacant govt tells in Loksabha