Supreme Court : वक्फ कायद्यावर जोरदार युक्तीवाद, तुषार मेहतांनी कोणता मुद्दा मांडला की सरन्यायाधीश म्हणाले ओके, फाईन
Waqf Amendment Act : वक्फ सुधारणा कायद्यावर केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकार उत्तर दाखल करेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Waqf Amendment Act in Supreme Court : वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. याप्रकरणात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकार उत्तर दाखल करेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तर मुसलमान व्यक्ती व्यतिरिक्त इतरांची केंद्र वा राज्य वक्फ बोर्डात नियुक्ती न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सलग दुसर्या दिवशी सुनावणी
सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्या अनेक याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सलग दुसर्या दिवशी सुनावणी झाली. याप्रकरणी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. सरकारी पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय वक्फ सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला.
पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही वक्फ मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही अथवा तिचे स्वरूप ही बदलले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिले. न्यायालयाने त्यांची नोंद घेतली. त्यामुळे वक्फ अधिनियम, 1995 अंतर्गत नोंदणीकृत मालमत्ता आणि चौकशीच्या कक्षेत येणार्या इतर वक्फ मालमत्तांच्या स्थितीबाबत त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, पुढील सुनावणी काळात वक्फ अधिनियम 1995 अंतर्गत नोंदणीकृत कोणत्याही वक्फ मालमत्तेला हात लावता येणार नाही. अशा मालमत्तांमध्ये कोणताही बदल, हस्तक्षेप अथवा हस्तांतरण करता येणार नाही. तसेच केंद्र सरकारने केंद्रीय आणि राज्य वक्फ परिषदेवर, बोर्डामध्ये नव्या नियुक्त्या अंतरिम स्वरुपातही न करण्याचे आश्वासन दिले.
अंतिम निर्णयापर्यंत वक्फ बोर्डात कोणताही बदल, नियुक्त्या करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने ठोसपणे सांगितले. विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्याचे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्यासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली.
