… तर तुमच्यावर सुपरटेक टॉवर्ससारखी वेळ आणू; मुंबईतील बिल्डरला सुप्रीम कोर्टाची ताकीद
सर्वोच्च न्यायालयात मुंबईतील व्हिडिओकॉन टॉवर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांच्या वतीने सुमिधा राव आणि सुधांशू एस. चौधरी या वकीलांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या याचिकेची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि याचवेळी विकासकाचे कडक शब्दांत कान उपटले.
नवी दिल्ली : जर गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांना पार्किंग (Parking)ची जागा नाकारलात, तर तुम्हाला नोएडातील सुपरटेक ट्विन टॉवर्सप्रमाणेच परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने गुरुवारी मुंबईतील एका रिअल इस्टेट विकासकाला दिली. आम्ही सुपरटेकप्रमाणे टॉवर पाडण्याचा आदेश देण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने यावेळी बजावले. रिअल इस्टेट विकासकाने सोसायटीतील रहिवाशांसाठी कार पार्किंगची व्यवस्था केली पाहिजे तसेच ती मुलांच्या मनोरंजनासाठी राखीव असलेल्या जागेत असू नये, यावर खंडपीठाने भर दिला. ‘ही मोठी फसवणूक आहे, इमारत कोसळणार आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने या प्रकरणात केली. (Supreme Court warns Mumbai real estate developers about parking)
विकासकाची कडक शब्दांत कानउघाडणी
सर्वोच्च न्यायालयात मुंबईतील व्हिडिओकॉन टॉवर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांच्या वतीने सुमिधा राव आणि सुधांशू एस. चौधरी या वकीलांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या याचिकेची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि याचवेळी विकासकाचे कडक शब्दांत कान उपटले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात नोएडामधील सुपरटेक ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश दिले होते. त्या कारवाईचे उदाहरण देत न्यायालयाने मुंबईतील विकासकाला फैलावर घेतले.
कार पार्किंगच्या मंजुरीसाठी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
पुढील दोन आठवड्यांच्या आत अपीलकर्ता (निकुंज डेव्हलपर्स तथा आताचे वीणा डेव्हलपर्स) 227 कार पार्किंगच्या मंजुरीसाठी बृहन्मुंबई महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर करेल. रिक्त जागांमध्ये महापालिका आयुक्तांच्या 25 टक्के विवेकाधीन कोट्याचा समावेश आहे. विकासकाच्या प्रस्तावर पालिका प्रशासन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विचार करेल आणि एक महिन्याच्या कालावधीत त्यावर निर्णय घेईल. अपीलकर्ता प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यावर पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक पावले उचलेल. जेणेकरून कार पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसल्याबद्दल सहकारी संस्थेच्या तक्रारींचे निराकरण केले जाऊ शकेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच पालिकेद्वारे लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमांच्या संदर्भात प्रस्तावाचे मूल्यमापन केले जाईल आणि यासंदर्भातील अंतिम निर्णय या कार्यवाहीच्या रेकॉर्डवर ठेवला जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
पुढील महिन्याच्या अखेरीस पुढील सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 मार्च रोजी निश्चित केली. तसेच बृहन्मुंबई महापालिकेला कायद्यानुसार प्रस्तावांवर घेतलेला निर्णय सूचित करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला रिअल इस्टेट विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील ए.एन.एस नाडकर्णी यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेतर्फे तर विकासकातर्फे ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी बाजू मांडली. (Supreme Court warns Mumbai real estate developers about parking)
इतर बातम्या
Supreme Court : सर्वसाधारण मते नोंदवू नका; सुप्रीम कोर्टाचा हायकोर्टांना सल्ला
