Supreme Court : सर्वसाधारण मते नोंदवू नका; सुप्रीम कोर्टाचा हायकोर्टांना सल्ला
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ योजनेबाबत काही निरीक्षणे नोंदवली होती. त्याचा इतर खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे आजच्या सुनावणीदरम्यान हटवली. याचवेळी देशभरातील उच्च न्यायालयांना डोस पाजला.
नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांकडून विविध खटल्यांत सर्वसाधारण मते नोंदवली जातात. त्या निरीक्षणांचा इतर खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान संदर्भ दिला जातो. त्याचा अनेक खटल्यांच्या निकालांवर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) ने देशभरातील सर्वच उच्च न्यायालयां (High Court) ना निरीक्षणे नोंदवताना खबरदारी बाळगण्याच्या सूचना केल्या आहेत. उच्च न्यायालयांनी त्यांच्यापुढे दाखल झालेल्या खटल्यापुरताच बोलावे, खटल्याशी संबंध नसलेली इतर सर्वसाधारण मते व्यक्त करू नयेत, अशा प्रकारची सर्वसाधारण मते टाळावीत, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले आहे. सरकारच्या अपिलावर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना मते नोंदवताना खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला. (Do not record general opinions; Supreme Court advises High Courts)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ योजनेबाबत काही निरीक्षणे नोंदवली होती. त्याचा इतर खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे आजच्या सुनावणीदरम्यान हटवली. याचवेळी देशभरातील उच्च न्यायालयांना डोस पाजला.
याचिकाकर्त्या कंपनीचा केंद्र सरकारवर पक्षपातीपणाचा दावा
केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत कंत्राटे देताना निविदा प्रक्रियेतील हिंदुस्थानी कंपन्यांवर अन्याय केला, असा आरोप करीत भारत फ्रित्झ वेर्नेर कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर याचिकाकर्त्या कंपनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती. याचवेळी काही सर्वसाधारण मतेही नोंदवली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच उच्च न्यायालयांना खटल्यापुरताच बोलण्याचा आणि सर्वसाधारण टिप्पणी टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. (Do not record general opinions; Supreme Court advises High Courts)
इतर बातम्या
