कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; तुरुंगातून तात्काळ सुटका होणार

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक कैद्यांचा तुरुंगातून घरात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक कैद्यांना 90 दिवसांची पॅरोल अर्थात संचित रजा घेऊन घरी परतता येणार आहे. (Supreme Court's great relief to prisoners; Immediate release from prison)

कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; तुरुंगातून तात्काळ सुटका होणार
supreme court

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाच्या भयंकर फैलावाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कैद्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अनेक तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. कोरोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेत न्यायालयाने तुरुंगातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्याच्या हेतूने विविध निर्देश दिले. ज्या कैद्यांना गेल्या वर्षी कोरोना काळात पॅरोल आणि जामिनावर सोडून देण्यात आले होते, त्या कैद्यांना पुन्हा जामीन आणि पॅरोलवर तत्काळ सोडून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक कैद्यांचा तुरुंगातून घरात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक कैद्यांना 90 दिवसांची पॅरोल अर्थात संचित रजा घेऊन घरी परतता येणार आहे. (Supreme Court’s great relief to prisoners; Immediate release from prison)

गेल्या वर्षी देशात कोरोनाचा शिरकाव झाला, त्यावेळी महामारीच्या सुरुवातीलाच न्यायालयाने कैद्यांची गर्दी कमी करण्याच्या हेतूने निर्देश दिले होते. तशाच प्रकारचे निर्देश न्यायालयाने आज जारी केले. कोरोना संकटात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती सुर्या कांत यांच्या खंडपीठाने कैद्यांना सहानुभूती दाखवली आहे. देशातील अनेक कारागृहे ‘हाऊसफुल्ल’ आहेत. कैद्यांची मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक संख्या आहे. अशा तुरुंगांमध्ये कोरोनाचा फैलाव वाढण्याची भिती आहे. त्याच अनुषंगाने गर्दी कमी करण्यासाठी न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून भूमिका घेतली आहे. तुरुंगातील गर्दीमुळे कैदी आणि पोलिसांमध्येही संसर्ग वाढेल, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. गर्दी असलेल्या तुरुंगांमध्ये कोरोना नियमावलीचे पालन करणे मुश्किल असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायालयाने गेल्यावर्षी घेतलेली भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी कोरोना महामारीच्या सुरुवातीला केंद्र सरकार आणि राज्यांना उच्चाधिकार समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याच्या हेतूने ज्या कैद्यांना जामीन किंवा पॅरोलवर सोडता येईल, अशा कैद्यांची यादी बनवण्याच्या सूचना समित्यांना केल्या होत्या. त्यानुसार कैद्यांची यादी बनवून गेल्या वर्षी अनेक कैद्यांना पॅरोल आणि जामीन मंजूर केला होता. तसेच जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा होऊ शकणार्या आरोपींना काही काळासाठी सोडून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

सरन्यायाधीश रामणा यांच्या खंडपीठाने दिलेले विविध निर्देश

– तुरुंगातील कैदी तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांची नियमित चाचणी करा. संशयित रुग्णांवर वेळीच उपचार करा. कैद्यांना पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करा.
– जे कैदी काही कारणांमुळे तुरुंगातून आपल्या घरी जाऊ इच्छित नसतील, त्यांच्या अर्जाचा विचार करा. त्या कैद्यांची तुरुंगातच योग्य ती काळजी घ्या.
– तुरुंगात आधीच गर्दी आहे, त्यात नव्या कैद्यांची भर नको म्हणून पोलिसांनी सध्याच्या कोरोना महामारीत मर्यादित अटकेची कारवाई करावी. गुन्ह्याचे स्वरुप तसेच इतर बाबींचा सखोल विचार करूनच अटक करावी.
– जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यांतील आरोपींना सध्या तुरुंगात डांबू नका. 7 वर्षांपर्यंत किमान शिक्षेची तरतूद असलेल्या कच्चा कैद्यांना काही काळासाठी सोडून द्या. (Supreme Court’s great relief to prisoners; Immediate release from prison)

इतर बातम्या

COVID-19 : तुमच्या घरात पॉझिटिव्ह पेशंट आहे का? मग स्वत: ला संसर्गापासून वाचवण्यासाठी घ्या ही खबरदारी

Corona | …तर तुमचा टूथब्रथ तातडीने बदला, तज्ज्ञांचा महत्त्वपूर्ण सल्ला