Farmers Protest: मोदी सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील निर्णायक चर्चेकडे साऱ्या देशाचे लक्ष

नवी दिल्ली: कृषी कायदे रद्द (Farm laws) करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या 34 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये बुधवारी निर्णायक चर्चा होणार आहे. दुपारी दोन वाजता दिल्लीच्या विज्ञान भवनात शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये ही बैठक पार पडेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात शेतकरी आंदोलकांना (Farmers protest) चर्चेसाठी जाहीर निमंत्रण दिले होते. त्यामुळे आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारकडून काही सकारात्मक पाऊल उचलले जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Farmers and Central govt meeting will be held in Delhi today)

तत्पूर्वी मंगळवारी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या बैठकांचा आढावा घेतला. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांची बुधवारची बैठक आटोपल्यानंतर आपण अन्य नेत्यांशी बोलून संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (UPA) भूमिका स्पष्ट करु, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

अमित शाह आणि नरेंद्रसिंह तोमर यांची बैठक

शेतकऱ्यांशी बुधवारच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांची मंगळवारी बैठक झाली. त्यात केंद्र सरकारची भूमिका निश्चित करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

नव्या कृषी कायद्यांसह अन्य मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना बुधवारी दुपारी 2 वाजता बैठकीला बोलावले आहे. 40 शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मंगळवारी बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यात तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा आणि किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्याच्या अटीसह अन्य काही मुद्दय़ांचा समावेश होता.

मात्र, सरकार हमीभाव आणि कृषी कायदे मागे घेण्यास तयार नसल्याने ही बैठक निष्फळ ठरण्याचीच दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा 1 जानेवारी 2021 रोजी जाहीर करण्यात येईल. त्यानंतरचे आंदोलन तीव्र असेल, असे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या:

मागण्या मान्य न झाल्यास प्रजासत्ताक दिन दिल्लीतच साजरा करणार; शेतकऱ्यांचा केंद्राला इशारा

रेशनपाणी, तेल, कपडे-चपला मिळणार मोफत, सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांसाठी उघडला मॉल

शरद पवारांची केंद्र सरकारला डेडलाईन; शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढा नाही तर…

‘अरुण जेटली असते तर शेतकरी आंदोलनावर एव्हाना तोडगा निघाला असता’

(Farmers and Central govt meeting will be held in Delhi today)