थलपती विजय यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांचा अडथळा का? राजभवनात बहुमत चाचणीचा अधिकार आहे का?

तमिळनाडूमध्ये सत्तास्थापनेचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्षाचे अध्यक्ष विजय यांनी गुरुवारी पुन्हा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतली. काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी आपल्याला निमंत्रित करावं, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांकडे केली. मात्र बहुमतासाठी 118 सदस्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र दाखवल्यावरच सत्तेसाठी पाचारण करू, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापनेबाबत तमिळनाडूमध्ये अनिश्चितता कायम आहे. विजय यांच्या टीव्हीकेकडे 108 चं संख्याबळ आहे. काँग्रेसच्या पाच सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे ते 113 वर जाईल. मात्र विजय हे पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व या दोन ठिकाणी निवडून आले असल्याने 112 हेच संख्याबळ गृहित धरलं जाईल. त्यामुळे गुरुवारी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी गेलेल्या विजय यांना राज्यपालांनी परतवून लावलं. राज्यपालांच्या या भूमिकेवरून सध्या चांगलंच राजकारण तापलं आहे.

राज्यपालांची भूमिका काय?

एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपाल बहुमताचा पुरावा मागू शकतात का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. सर्वांत मोठ्या पक्षाला आपोआप पहिली संधी मिळावी आणि नंतर त्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावं, असंही म्हटलं जात आहे. अशी प्रकरणं वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहेत. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची प्रतिक्रिया कधीही पूर्णपणे एकतर्फी राहिलेली नाही. राज्यपाल राजभवनात बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने म्हटलं आहे. परंतु न्यायालयाने हे देखील मान्य केलं आहे की, सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाला विधानसभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे की नाही, याचं प्राथमिक मूल्यांकन करण्याचा राज्यपालांना अधिक आहे. याबद्दल माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, पाठिंब्याचं पत्र मागण्यात काही गैर नसलं तरी, बहुमत चाचणी राजभवनात नव्हे तर विधानसभेत घेतली पाहिजे.

कमल हासन यांची राज्यपालांवर टीका

याप्रकरणी विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. दिग्गज अभिनेते कमल हासन, प्रकाश राज यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवरून टीका केली आहे. कमल हासन यांनी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर लिहिलं, ‘तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये जनतेनं कोणत्याही एका पक्षाला स्वतंत्रपणे सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. तमिळनाडूच्या इतिहासात हा निकाल अभूतपूर्व आहे. विजय यांच्या नेतृत्नाखालील तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाने 108 जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित न करणं, हे तमिळनाडूच्या जनतेनं दिलेल्या जनादेशाचा अपमान करण्यासारखं ठरेल. 233 निवडून आलेले सदस्य अद्याप पदाची शपथ घेऊ शकलेले नाहीत. हा राज्याचा अपमान आहे, हा लोकशाहीला पोहोचलेला धक्का आहे.’ यावेळी त्यांनी एस. आर. बोम्मई प्रकरणाचं उदाहरण दिलं.

एस. आर. बोम्मई प्रकरण

एस. आर. बोम्मई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (1994) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालात मूलभूत तत्त्वे मांडण्यात आली आहेत. खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की बहुमत हे राजभवनात नव्हे तर विधानसभेतच सिद्ध केलं गेलं पाहिजे. या निकालात असंही म्हटलं आहे की राज्यपाल सभागृहात बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला किंवा सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावू शकतात. यावरून हे स्पष्ट होतं की, निकाल जर विभागलेला असला तरी सर्वांत मोठा पक्ष हा घटनात्मकदृष्ट्या सत्ता स्थापनेसाठी दावेदार ठरतो.

प्रकाश राज यांचं ट्विट

प्रकाश राज यांनी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर टीव्हीके पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यामध्ये थलपती विजय हे राज्यपालांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडताना दिसत आहेत. या व्हिडीओवर प्रकाश राज यांनी लिहिलं, ‘राज्यपालांचं हे वर्तन घृणास्पद, अस्वीकार्य आणि घटनाबाह्य आहे. आमच्यात मतभेद असू शकतात, पण विजय यांच्याकडे जनादेश आहे. त्यांना सभागृहात आपला अधिकार वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे.’ प्रकाश राज यांनी आणखी एका पोस्टमध्ये म्हटलंय, ‘जनतेच्या जनादेशाचा आदर करा आणि विजय यांना सरकार स्थापन करण्याचा त्यांचा हक्क बजावू द्या.’

‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीतही प्रकाश राज यांनी त्यांचं स्पष्ट मत मांडलं आहे. “सर्वप्रथम आपण जनादेश स्वीकारला पाहिजे. सत्याचा निर्णय राज्यपालांच्या निवासस्थानी होऊ शकत नाही. तो विधानसभेतच झाला पाहिजे. राजभवनात या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा राज्यपालांना कोणताही अधिकार नाही. विजय यांना सत्तास्थापनेचा दावा करू द्या. त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे आणि ते म्हणत आहेत की ते बहुमत सिद्ध करू शकतात. जनादेश मिळूनही तुम्ही त्यांचा लोकशाही हक्क का नाकारत आहात”, असा सवाल त्यांनी केला.

राज्यपालांबाबत सरकारिया आयोगाचे नियम काय?

केंद्राने न्यायमूर्ती आर. एस. सरकारिया आयोगाची जून 1983 मध्ये स्थापना केली होती. त्यात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता आहे. ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला सभागृहात सर्वाधिक पाठिंबा आहे, त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावं. सरकार स्थापन होणं हे पाहण्याची जबाबदारी राज्यपालांची आहे. त्यांच्या धोरणाला अनुकूल सरकारचा प्रयत्न करू नये. कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर निवडणूकपूर्व आघाडी, बहुमत मिळवू शकेल असा सर्वांत मोठा पक्ष, निवडणुकीनंतर बहुमतात असलेला पक्ष किंवा निवडणुकीनंतर बाहेरून पाठिंबा देण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी बोलवावं. सूत्रे स्वीकारल्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत 30 दिवसांत बहुमत सिद्ध करावं, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

विजय यांच्यासह दोन-तीन मंत्र्यांचा शपथविधी उरकून महिनाभरात विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता येईल, अशी टीव्हीकेची भूमिका होती. मात्र त्यांना आता आधी आकड्यांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. टीव्हीकेचे नेते सी. टी. आर. निर्मल कुमार यांनी गुरुवारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) राज्यसचिव एम. वीरपांडियन आणि माकपचे राज्य सचिव पी. षणमुगम यांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची मागणी केली. तसंच विदुथलाई चिरुथाईगल काची (व्हीसीके) या दोन सदस्य असलेल्या पक्षाकडेही पाठिंबा मागण्यात आला.