मोठी बातमी, सरकार पुन्हा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत मांडणार ?, या पक्षांची सहमती मिळवणार

केंद्र सरकार आता मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा एकदा संसदेत आणण्याची तयारी करीत आहे. केंद्र सरकारने ‘डिलिमिटेशन विधेयकाला आता ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला जोडून संयुक्तपणे  त्यांना मांडण्याचा विचार करीत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या वेळेप्रमाणे गोंधळ नको म्हणून यंदा या विधेयकाला आणण्याआधी केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन सहमतीने हे विधेयक आणण्याची तयारी केली आहे.

देशाच्या राजकारणात एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची घटना घडणार आहे. केंद्र सरकार आता मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्याची तयारी करत आहे. गेल्यावेळ प्रमाणे गोंधळ नको म्हणून आता सरकारने या विधेयकावर सहमतीसाठी तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि द्रमुक (DMK) यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी बोलणी सुरू केली आहेत. त्यांची सहमती मिळवण्याचा सरकारचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत.

दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी मोर्चेबांधणी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना आधी विरोधी पक्षाची सहमती मिळवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. जर संसदेत आवश्यक दोन तृतीयांश संख्याबळ जमा करण्यात यश आले तर सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि एक देश, एक निवडणूक या दोन्ही विधेयकांना एकत्र आणण्याची तयारी केली असल्याचे म्हटले जात आहे.

या विधेयकावर टीएमसीच्या नेत्यांनी देखील चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तर आधी कडाडून विरोध करणाऱ्या डीएमकेने देखील आता मात्र नरमाईची भूमिका घेत सुधारीत प्रस्तावाची वाट पाहण्याची तयारी दर्शविली आहे.

संसदेत आधी झाला होता पराभव !

या आधी संसदेत डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयके एकत्र आणली होती. त्यावेळी या प्रस्तावाला दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने केंद्र सरकारचा संसदेत मोठा पराभव झाला होता. लोकसभेच्या एकूण 529 सदस्यांपैकी केवळ 298 सदस्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. तर 230 सदस्यांनी यास विरोध केला होता. इंडिया आघाडीची प्रथमच एकजूट या निमित्ताने दिसून आली होती. अशा प्रकारचे घटना दुरुस्ती विधेयकाला पास करण्यासाठी संसदेत किमान ( 352 मते ) दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते. गेल्या वेळेच्या नामुष्कीतून धडा घेत आता कोणतीही जोखीम नको म्हणून सरकारने विरोधी पक्षांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

राजकीय सहमतीसाठी तयारी

सरकारने या आधी 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावत महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) सोबतच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक एकत्र आणले होते. मात्र, दोन तृतीयांश मताअभावी हे विधेयक पास होऊ शकले नाही. त्यामुळे यावेळी असे होऊ नये यासाठी राजकीय सहमती मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी केली जात आहे.