ग्राहक संरक्षण कायद्यातून निसटण्याचा वैद्यकीय व्यवसायाचा अखेरचा प्रयत्न फसला, काय घडामोड पाहा

जुलै २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने “वकील” हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मात्र, हा निकाल देतानाच ‘वैद्यकीय व्यवसाय’ हा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत आहे अशी टिपण्णी वजा शिफारस या खंडपीठाने सरन्यायाधीशांना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ मधील “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता” या निर्णयाचा सोक्षमोक्ष तीन न्यायमूर्तींचे विशेष पीठ निर्माण करून करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते. याच शिफारसीचा आधार घेत ‘मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडिया’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता” या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. गवई यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मेडिको लिगल संघटनेची फेर याचिका फेटाळून लावली आहे. १९९५ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता” हा निर्णय कायम ठेवला आहे.

जुलै २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने “वकील” हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. याच निर्णयात या खंडपीठाने सरन्यायाधीशांना अशीही शिफारस केली होती की वैद्यकीय व्यवसाय हा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत आहे असा निर्वाळा देणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ मधील “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता” या निर्णयाचा तीन न्यायमूर्तींचे विशेष पीठ निर्माण करून फेरविचार करावा. या शिफारसीच्या आधारे मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता” या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी अर्ज केला होता.

या शिफारसीच्या आधारे ‘मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडिया’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता” या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठाने हा फेर विचाराचा अर्ज गेल्या आठवड्यात १२ फेब्रुवारी रोजी काळजीपूर्वक विचार करुन फेटाळून लावला आहे . त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ च्या निर्णयावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य पिठातर्फे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने मानले आभार

सर्वोच्च न्यायालयाने “इंडियन मेडिकल असोसिएशन”च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची जी शिफारस सरन्यायाधीशांना केली होती त्याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने तत्कालीन सरन्यायाधीश डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड यांना एका निवेदनाद्वारे अशा फेर विचाराची आवश्यकता नसल्याचे सविस्तरपणे दाखवून दिले होते. त्यामुळे न्या. गवई यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींनी मेडिको लिगल संघटनेची फेर याचिका फेटाळून १९९५ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा “इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता” हा निर्णय अबाधित ठेवल्याबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाला मनापासून धन्यवाद असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी म्हटले आहे.