कॅन्सरच्या उपचारावरील ही तीन जीवनावश्यक औषधे झाली स्वस्त, सरकारचा मोठा निर्णय
लान्सेटच्या एका अभ्यासानुसार भारतात कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या 14 लाखांहून अधिक झाली आहे. दरवर्षी त्यात दुर्दैवाने वाढ होत आहे. साल 2020 मध्ये ही संख्या 13.9 लाख होती. साल 2021 मध्ये ती 14.2 लाख झाली. तर साल 2022 मध्ये रुग्णांची संख्या 14.6 लाखावर पोहचली.
देशात जीवनाश्यक औषधे सर्वसामान्यांना स्वस्तात मिळावीत यासाठी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने कॅन्सर रुग्णाला दिलासा दिला आहे. कॅन्सरवरील उपचारात वापरली जाणारी महत्वाची तीन औषधे सरकारने स्वस्त केली आहेत. या संदर्भात सरकारने आदेश देखील काढले आहेत. देशात जीवनावश्यक औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ( NPPA ) करत असते. आता एनपीपीएने कॅन्सरवर उपचारासाठी वापरली जाणारी ट्रॅस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब आणि डुर्वालुमाब या औषधांची एमआरपी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने कॅन्सर रुग्णांना दिलासा दिला आहे. ब्रेस्ट आणि फुप्फुसाच्या कॅन्सरवरील उपचारासाठी वापरली जाणारी तीन प्रमुख औषधांचा समावेश आहे. यातील ट्रॅस्टुजुमाब या औषधाचा वापर स्तनाच्या कॅन्सरमध्ये केला जातो. तर ओसिमर्टिनीब या औषधाचा वापर फुप्फुसाच्या कॅन्सरसाठी केला जातो. आणि डुर्वालुमाब या औषधांचा वापर दोन्ही प्रकारच्या कॅन्सरसाठी केला जातो.
सर्वसामान्यांना जीवनावश्यक औषधे स्वस्तात मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतला आहे असे सरकारने म्हटले आहे. एनपीपीए देखील औषधांच्या किंमती कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. तर अलिकडेच या औषधांवरील जीएसटी दर कमी केले होते. तर केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये या औषधांवरील कस्टम ड्यूटी संपविण्याची घोषणा केली होती.
करातील कपातीचा परिणाम औषधांच्या किंमतीवर देखील होणार आहे. त्यामुळे सरकारने औषधांची एमआरपी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने या वर्षी 23 जुलै रोजी एक अधिसूचना जारी करीत तीन औषधांवरील सीमा शुल्क शून्य केले होते.
10 ऑक्टोबर 2024 पासून दर कमी
अलिकडे सरकारने या औषधांवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के केली आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी एमआरपी 10 ऑक्टोबर 2024 पासूनच कमी करायची होती. कारण नवीन एमआरपी याच दिवसांपासून लागू होणार आहे. उत्पादकांना एमआरपी कमी करणे आणि डिलरना, राज्य औषध नियंत्रकाना आणि सरकारला मूल्य परिवर्तनाची माहिती देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
