Farm Laws Repeal Act 2021: तीन कृषी कायदे रद्द; या कायद्याला ‘फार्म लॉज रिपील अॅक्ट, 2021’ म्हटले जाणार

Farm Laws Repeal Act, 2021: तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक 29 नोव्हेंबरला लोकसभेत (Loksabha Parliament session) मंजूर करण्यात आलं. आता सरकारी राजपत्राची प्रत प्रकाशित झाली आहे.

Farm Laws Repeal Act 2021: तीन कृषी कायदे रद्द; या कायद्याला 'फार्म लॉज रिपील अॅक्ट, 2021' म्हटले जाणार
Farm Laws Repeal Act 2021

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे कृषी कायदे अखेर मागे घेण्यात आले आहे. तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक 29 नोव्हेंबरला लोकसभेत (Loksabha Parliament session) मंजूर करण्यात आलं. आता सरकारी राजपत्राची प्रत प्रकाशित झाली आहे, ज्यामध्ये उल्लेख आहे की तीन शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक 29 नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते आणि त्याला ‘फार्म लॉज रिपील अॅक्ट, 2021’,असे म्हटले जाऊ शकते (Farm Laws Repeal Act, 2021). लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात तीनही कृषी कायद्यांचा समावेश होता, ज्यांना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ‘फार्म लॉज रिपील अॅक्ट, 2021’ मध्ये तिन्ही शेती कायद्यांचा एकत्रित उल्लेख आहे. गझ्झेटमध्ये हा कायदा लागू झाल्याचा उल्लेख आहे.

सरकारी राजपत्रात नमूद आहे की- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 हे रद्द केले जात आहेत. याशिवाय, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1995- कलम 3, उप कलम 1A, वगळण्यात आले आहे.

गदारोळात विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते

एका वर्ष देशभरातील शेतकऱ्यांनी तीन शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन आणि लढा दिल्यानंतर, अखेर, मोदी सरकारने शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. आणि हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले, मात्र विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता ते विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकावर चर्चा करण्याची संधी न दिल्याने विरोधी पक्षांनी लोकसभेत गोंधळ घातला. या गदारोळात लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले.

विरोधी पक्षाचे नेते याला विरोध करत आहेत, कारण गेल्या वर्षीही तीन शेती विधेयके कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाली होती. आणि आताही विधेयके कोणत्याही चर्चेविना रद्द केली गेली. विरोधकांना एमएसपीवर आणि 700 शेतकऱ्यांचा एक वर्षाच्या आंदोलनात मृत्यू झाला आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा हवी होती. पण भाजपने आपल्या मनमानी कारभारात विधेयके सादर करून मंजूरही केली.

इतर बातम्या

महावितरणने अतिरेक केल्यास जशास तसं उत्तर देणार, उर्जामंत्री नितीन राऊतांना राजू शेट्टींचं उत्तर

VIDEO: ममता बॅनर्जी पवारांसमोरच म्हणाल्या, यूपीए आहे कुठे?; ममतादीदींनी काँग्रेस नेतृत्व नाकारलं?


Published On - 7:23 pm, Wed, 1 December 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI