वाजपेयींचं 13 दिवसांचं सरकारही शरद पवारांनी चीत केलं?

एनडीए सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास ठराव आला होता. त्यावर बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी ही भूमिका मांडली होती. पण सभागृहाने वाजपेयींच्या हाकेला प्रतिसाद दिला नाही आणि अवघ्या एका मताने वाजपेयींचं सरकार कोसळलं. (When NDA's first PM Atal Bihari Vajpayee lost no-confidence by 1 vote)

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 10:08 AM, 25 Dec 2020
वाजपेयींचं 13 दिवसांचं सरकारही शरद पवारांनी चीत केलं?

नवी दिल्ली: “जनतेला वाटतं आमचं सरकार कायम राहावं. आम्हाला जनसेवेची संधी मिळावी. त्यामुळे हे सभागृह याच अनुषंगाने निर्णय घेईल असं मला वाटतं…” एनडीए सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास ठराव आला होता. त्यावर बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी ही भूमिका मांडली. पण सभागृहाने वाजपेयींच्या हाकेला प्रतिसाद दिला नाही आणि अवघ्या एका मताने वाजपेयींचं सरकार कोसळलं. तत्कालीन काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी त्या दिवशी सकाळीच बसपा सुप्रीमो मायावतींची भेट घेतली अन् अवघ्या 13 दिवसांचं वाजपेयींचं सरकार कोसळलं. (When NDA’s first PM Atal Bihari Vajpayee lost no-confidence by 1 vote)

अविश्वास ठराव का आणावा लागला?

1996मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांचाय नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार गेल्यानंतर देशाच्या राजकारणात बऱ्याच घडामोडी घडू लागल्या. 1996 ते 1998 पर्यंत देशाचे तीन पंतप्रधान पाहिले होते. त्यात वाजपेयींच्या 13 दिवसाच्या सरकारचाही समावेश होता. 1998च्या सुरुवातीला देशात मध्यावधी निवडणुकांचे वारे वाहू लागले होते. 16 फेब्रुवारीपासून 28 फेब्रुवारीपर्यंत तीन निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यावेळी कोणत्या पक्षाला बहुमत मिळू शकले नव्हते.

या निवडणुकीत भाजपला 182 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप उदयास आला होता. भाजपने शिवसेना, अकाली दल, समता पार्टी, एआयएडीएमके आणि बिजू जनता दलाच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केलं आणि वाजपेयी पंतप्रधान झाले होते. तामिळनाडूतीली एआयएडीएमकेही एनडीएचा घटक पक्ष होता. त्यावेळी एआयएडीएमकेची तामिळनाडूत सत्ता नव्हती आणि या पक्षाच्या प्रमुख होत्या जयललिता.

स्वामींची सोनियांशी ‘चाय पे चर्चा’

वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच जयललिता यांनी तामिळनाडूतील डीएमकेचं म्हणजे एम. करुणानिधींचं सरकार बरखास्त करण्यासाठी दबाव वाढवणं सुरू केलं. वाजपेयी यांना राजकारणातील दीर्घकाळ अनुभव होता, त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार बरखास्त करणं योग्य नसून त्यातून चुकीचा राजकीय संदेश जाऊ शकतो, याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे करुणानिधी सरकार बरखास्त करता येणार नसल्याचं त्यांनी जयललिता यांना स्पष्टपणे सांगून टाकले होते. जयललितांची नाराजी ओढवून घेतलेली असतानाच दुसरीकडे नाराज असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामींनी उचल खाल्ली. स्वामींनी दिल्लीच्या अशोका हॉटेलमध्ये जयललिता आणि काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची चाय पे चर्चा घडवून आणली. या बैठकीची त्या काळी खूप चर्चा झाली. या बैठकीनंतरच जयललिता यांनी वाजपेयींचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे एनडीए सरकार अल्पमतात आल्याने राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली होती.

मायावतींची खेळी

17 एप्रिल रोजी संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाटी भाजप आकडा जुळवण्यात मग्न होती. त्याचवेळी एक दिवस आधी 16 एप्रिल रोजी वाजपेयी संसद भवनातून बाहेर पडत असताना मायावती त्यांना भेटल्या. घाबरू नका, सर्व व्यवस्थित होईल, असं आश्वासन मायावतींनी वाजपेयींना दिलं. त्यावेळी मायावतींकडे पाच खासदार होते. प्रमोद महाजन आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी मायावतींशी चर्चा करून त्यांचा पाठिंबाही मिळविला होता. त्यामुळे मायावतींनी मतदानावेळी आमचे खासदार संसदेत उपस्थित न राहता तुम्हाला मदत करेल, असं मायावतींनी या दोन्ही नेत्यांना सांगितलं होतं. दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सनेही वाजपेयींना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे वाजपेयींचं सरकार टिकेल असंच चित्रं आदल्या दिवसापर्यंत होतं.

‘त्या’ दिवशी काय घडलं?

बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिवशी म्हणजे 17 एप्रिल रोजी सकाळी सकाळीच काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी मायावतींची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि भाजपचे डावपेच उधळून लावले. त्या दिवशी संसदेत संपूर्ण दिवस भर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर संध्याकाळी मतदानाची वेळ आली तेव्हा वाजपेयी या अग्निदिव्यातून बाहेर पडतील असंच सर्वांना वाटत होतं. मात्र, मतदानानंतर स्क्रीनवर जेव्हा मते दाखविण्यात आले तेव्हा संसदच नव्हे तर संपूर्ण देश आश्चर्यचकीत झाला. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांनी धीर गंभीर आवाजात मते जाहीर केली. आय 269, नो 270. केवळ एका मताने वाजपयेींचं सरकार पडलं.

तो खासदार कोण होता?

ज्या खासदाराच्या एका मताने वाजपेयींचं सरकार पडलं तो खासदार कोण होता? यावर तेव्हा खूप चर्चा रंगली होती. त्यावेळी ओडिशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गमांग यांचं नाव पुढे आलं. त्यांनी सरकार पडण्याच्या दोन महिने आधीच म्हणजे 18 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला नव्हता. ते ओडिशाच्या कोरापूट लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत होते. त्यामुळे त्यांनीही मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला आणि काँग्रेस खासदार असल्याने सरकारच्या विरोधात मतदान केलं. मात्र, काही राजकीय तज्ज्ञांच्या मते ते एक मत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सैफुद्दीन सोज यांचं होतं. सोज यांनी पार्टीच्या व्हीपच्या विरोधात जाऊन एनडीएच्या विरोधात मतदान केल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे फारूख अब्दुल्ला यांनी सोज यांना दुसऱ्या दिवशी पक्षातून काढून टाकले होते.

काळाचा महिमा

अवघ्या एका मताने वाजपेयींचं 13 दिवसांचं सरकार पाडणारे गिरधर गमांग यांनी पुढे 2015 मध्ये काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी त्यांनी तत्कालीन काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं होंत. 1999मध्ये वाजपेयींचं सरकार पडलं. त्याला मला जबाबदार धरलं जातं, असं असूनही पक्ष कधीही माझ्या बाजूने उभा राहिला नाही, अशी खंत त्यांनी या पत्रातून बोलून दाखवली होती. (When NDA’s first PM Atal Bihari Vajpayee lost no-confidence by 1 vote)

वाजपेयींची वापसी

सरकार कोसळल्यानंतर वाजपेयी काळजीवाहू पंतप्रधान राहिले. निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानच्या सैन्याने कारगिलमध्ये घुसखोरी केली होती. त्यानंतर भारतीय लष्कराने पाकिस्तानचा डाव उधळून लावत मोठा विजय मिळविला. त्यामुळे झालेल्या निवडणुकीत वाजपेयींचं सत्तेत पुनरागमन झालं. ते पुन्हा पंतप्रधान बनले आणि पाच वर्षे त्यांनी सरकार चालवले. पण वाजपेयींचं सरकार पाडण्यात कुणाची भूमिका महत्त्वाची होती? गमांग, मायावती, सैफुद्दीन सोज की शरद पवार? हा प्रश्न अजूनही तसा अनुत्तरीत आहे. (When NDA’s first PM Atal Bihari Vajpayee lost no-confidence by 1 vote)

 

संबंधित बातम्या:

पंतप्रधान मोदींकडून नवदाम्पत्याला शुभेच्छा, इंदापूरचं शेतकरी कुटुंब भारावलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेशी संवाद साधणार; एक कोटी शेतकरी सहभागी होणार

मुंडेंची गच्छंती, टोपे नवे संपर्कप्रमुख! औरंगाबाद पालिकेसाठी राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय

(When NDA’s first PM Atal Bihari Vajpayee lost no-confidence by 1 vote)