समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द घटनेतून हटणार? सरकारचे लिखित उत्तर वाचले का? आता RSS ची भूमिका काय?
socialist secular India : भारतीय राज्यघटनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द हटवण्याविषयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भूमिका मांडली होती. या शब्दावरून त्यानंतर रणकंदन झाले. आता मोदी सरकारने या मुद्दावर थेट भूमिका जाहीर केली आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या, संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षे हे दोन शब्द नंतर समाविष्ट करण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात हा प्रयोग झाला. त्यानंतर हे दोन्ही शब्द मुळ घटनेशी मेळ खात नसल्याचे उजव्या विचारसणीच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) याविषयी मोठी भूमिका जाहीर केली होती. त्यानंतर हे दोन्ही शब्द राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत राहतील की नाही असा सवाल विचारला जात होता.
सरकारची भूमिका काय?
मोदी सरकारने धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हा शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळणार का, या प्रश्नावर उत्तर दिले आहे. हे दोन्ही शब्द घटनेच्या प्रस्तावातून हटवण्याची सध्या कोणतीच योजना नसल्याचे म्हटले आहे. हे दोन्ही शब्द हटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणतीही औपचारिक अथवा कायदेशीर कारवाई सुरू नसल्याची माहिती राज्यसभेत देण्यात आली. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना याविषयीच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना लिखित उत्तर देत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे दोन्ही शब्द हटविण्याची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले. सार्वजनिक अथवा राजकीय मंचावर त्यावर चर्चा, वाद, युक्तीवाद होऊ शकतो. पण राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत सुधारणा अथवा बदल करण्याची कोणतीही प्रक्रिया सरकार दरबारी सुरु नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार घटनेच्या प्रस्तावनेत नाही करणार बदल
कायदा मंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेतील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर पूनर्विचार करण्याचा अथवा ते हटवण्याची कोणती ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू नसल्याचे मंत्री मेघवाल यांनी स्पष्ट केले. राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती वा संशोधन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यावर विचारपूर्वक आणि व्यापक सहमतीनेच बदल करण्यात येतो. सध्या अशी कोणतीही प्रक्रिया सुरू नसल्याचे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा आवर्जून उल्लेख करत त्यांनी घटनेत दुरुस्तीचा संसदेचा अधिकार अबाधित असल्याचेही स्पष्ट केले. नोव्हेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1976 मधील घटना दुरुस्तीला (42 वी घटना दुरुस्ती) आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्याचे लक्षात आणून दिले. त्यामुळे संविधानात, घटनेत सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारीत आहे, हे सांगायला ते विसरले नाहीत.
