Election : भाऊ, दादा 21 व्या वर्षीच होणार आमदार? निवडणूक लढवण्याचे वय कमी होणार? निवडणूक आयोगाचा फैसला काय?
Contesting Elections Age Reduced : निवडणूक लढवण्यासाठीचे वय कमी होणार का? याची देशभरात जोरदार चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे कमी वयात सरपंच होण्यापेक्षा आमदार आणि खासदार व्हायला हरकत काय असा विचार भाऊ, दादांच्या मनात पुन्हा पुन्हा येत आहे.
खासदार आणि आमदार होण्यासाठी सध्या कमीत कमी 25 वर्षे असण्याची वयाची अट आहे. पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच हे वय 21 वर्षे करण्याची शिफारस संसदेच्या स्थायी समितीने केली आहे. ही शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. या शिफारशीमुळे गल्लीबोळातील दादा, भाऊंच्या मनात उकळ्या फुटल्या आहेत. आता सरपंच पदासाठी लढण्याऐवजी आमदारकीसाठी लढणं काय वाईट असा विचार अनेकांच्या मनात (Contesting Elections Age Reduced) आला आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोग अनुकूल?
संसदेच्या स्थायी समितीने खासदार आणि आमदारकी लढवण्यासाठी वय कमी करून 21 वर्ष करण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर केंद्रीय निडवणूक आयोगाने प्रतिक्रिया दिली आहे. आयोगाने निवडणूक लढवण्याचे कमीत कमी वय 25 वर्षांहून 21 वर्षे करण्याची शिफारस फेटाळली आहे. आयोगाने यापूर्वी मतदानाचे वय 18 वर्षे करण्याची शिफारस स्वीकारली होती. त्यानंतर देशात 18 व्या वर्षी मतदानाचा अधिकार तरुणांना मिळाला होता. पण संसदेत आणि विधानसभेत इतक्या कमी वयाचा खासदार आणि आमदार पाठवणं योग्य नसल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. या वयात परिपक्वता नसते. त्यामुळे तरुणांना कायदेमंडळात पाठवणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत आयोगाने नोंदवले आहे.
स्थायी समितीने का केली शिफारस?
संसदेच्या स्थायी समितीचे नेतृत्व भाजपचे खासदार बृजलाल हे करत आहेत. समितीने एक अहवाल निवडणूक आयोगाला सोपावला. त्यात आता भारत विकसीत राष्ट्राकडे वाटचाल करत असल्याचे म्हटले आहे. तरुणांना लोकशाही प्रक्रिया समजून घेता यावी. त्यांना कायदेमंडळ कसे काम करते हे समजून घेण्यासाठी आणि जागतिक परिस्थिती पाहता देशातील आमदारकी, खासदारकी लढवण्यासाठी वय कमी करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या समितीने निवडणूक लढवण्याचे कमीत कमी वय 25 वर्षांहून 21 वर्षे करण्याची शिफारस केली. पण निवडणूक आयोगाने असे करण्यास नकार दिला आहे.
तर काही तज्ज्ञांनी हे वय कमी करण्याची जोरकस मागणी केली आहे. जर वय कमी झाले तर देशात 8 कोटी तरुण निवडणूक लढवण्याच्या प्रक्रियेत या ना त्या कारणांनी उतरतील. त्यामुळे लोकशाहीचा उत्सव होईल. लोकशाहीविषयी इतर देशात सुरू असलेल्या उदासिनतेकडे लक्ष वेधत काही तज्ज्ञांनी हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची विनंती केली आहे.
