Special Report: एसटीचं विलीनीकरण कशासाठी? फायदे-तोटे काय?; लालपरी पांढरा हत्ती ठरतोय?; वाचा, एसटीचं चाक रुतलं कुठं?

सातवा वेतन आयोग नाही, पगार कमी यामुळे आर्थिक ओढताण होत असल्याने आतापर्यंत जवळपास 35 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

Special Report: एसटीचं विलीनीकरण कशासाठी? फायदे-तोटे काय?; लालपरी पांढरा हत्ती ठरतोय?; वाचा, एसटीचं चाक रुतलं कुठं?
msrtc strike


मुंबई: सातवा वेतन आयोग नाही, पगार कमी यामुळे आर्थिक ओढताण होत असल्याने आतापर्यंत जवळपास 35 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे एसटी कामगारांनी संपाचं हत्यार उपसलं असून गेल्या 14 दिवसांपासून हा संप सुरू आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं या मागणीवर कामगार अडून बसले आहेत. आझाद मैदानात कामगार आंदोलन करत आहेत, कामगार नेते सरकारशी रोजच चर्चा करत आहे आणि तोडगा काही निघत नाही, असं रोजच सुरू आहे.

आधी विलीनीकरणाची मागणी नव्हती

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 28 संघटना येऊन त्यांनी कृती समिती स्थापन केली होती. 27 ऑक्टोबर रोजी या संघटनेने सरकारला संपाची नोटीस दिली होती. त्यात एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे डीए द्या, घरभाडे भत्ता आणि वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि कामगार संघटनांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी कामगारांना घरभाडे आणि महागाई भत्ता देण्याचं मान्य करण्यात आलं. दिवाळीनंतर सुधारीत वेतन श्रेणीवर चर्चा करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. कामगार संघटनांना या वाटाघाटी पटल्या होत्या. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या पगारात कामगारांना वाढीव घरभाडे आणि महागाई भत्ताही देण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही संप सुरूच राहिला.

विलीनीकरण का शक्य नाही?, काय आहेत कारणे?

1) एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करणं ही सोपी प्रक्रिया नाही. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधानसभेत प्रस्ताव मांडून मंजुरी घ्यावी लागते.

२) एसटीचे 93 हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे (8,16 आणि 24 टक्के) वाढवून दिलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील 300 कोटींचा खर्च 340 कोटींवर गेला आहे. उद्या एसटीचं विलीनीकरण केलं आणि या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला तर त्यांचा बेसिकही वाढणार. त्यामुळे 93 हजार कामगारांच्या पगारावरील खर्च सुमारे एक हजार कोटींच्या घरात जाईल. एवढा आर्थिक बोझा सहन करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे विलीनीकरणाची मागणी सरकार मान्य करू शकणार नाही, असं सूत्रांनी सांगितलं.

3) राज्यात एकूण 55 महामंडळे आहेत. त्यापैकी 35 महामंडळे आजारी आहेत. ही महामंडळे पांढरा हत्ती ठरत आहेत. त्यामुळे या महामंडळांना टाळे ठोकण्याचा विचार सुरू होता. एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलीनीकरण केलं तर या महामंडळांकडूनही विलीनीकरणाची मागणी जोर धरेल. त्यामुळे सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते. त्यातही आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील आदींची संख्या राज्यात अधिक आहे. त्यांचीही आंदोलने उभी राहू शकतात. एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होऊ शकतं तर आमचं का नाही? असा युक्तिवाद कोर्टात केला जाऊ शकतो. त्यामुळेही राज्य सरकार विलीनीकरणाची मागणी सोडून एसटी कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी तयार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

कोट्यवधीचा संचित तोटा

एसटीचा संचित तोटा 12000 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे असं असतानाही एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्याचे वेतन दिले होते. कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक स्थिती आणि संचित तोटा यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे महामंडळाने वेळोवेळी सरकारकडून पैसे घेऊन कामगारांना पगार दिला होता. एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडून कोरोना काळात एकूण 3549 कोटी घेतले होतेय

प्रवाशी घटले, तोटा वाढला

गेल्या 14 दिवसांपासून एसटीचा संप सुरू आहे. त्यामुळे सर्व एसटी डेपोत उभ्या आहेत. परिणामी एसटीला दिवसाला 15 ते 20 कोटींचा नुकसान होत आहे. शिवाय कोरोनामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थी प्रवाशांची संख्या घटली आहे. एकूण 35 टक्के प्रवाशी संख्या घटल्याने एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

पर्याय काय?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्या समजा एसटीचं विलीनीकरण झालं तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी दर्जा मिळेल. पण त्यांची पगारवाढ होणार नाही. त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून घेण्यासाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागेल. तूर्तास तरी कामगार संघटनांचा महामंडळासोबत वेतन करार होत असतो. त्यातच वेतन वाढवून घेणं हा पर्याय कामगारांकडे असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. दिवंगत कामगार नेते आणि बंद सम्राट जॉर्ज फर्नांडिस यांनी कोणतंही आंदोलन तुटेपर्यंत ताणलं नव्हतं. आंदोलन करून जेवढ्या मागण्या मंजूर होतील तेवढ्या ते पदरात पाडून घ्यायचे आणि पुढच्या आंदोलनाच्या तयारीला लागायचे. पण कामगारांचं अहित होईल इतपर्यंत ताणून धरत नसायचे. त्यामुळे आताही कामगारांनी सामोपचारानेच मार्ग काढायला हवा, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

संबंधित बातम्या:

आघाडी म्हणजे ‘वाह री सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल’; सुधीर मुनगंटीवारांची घणाघाती टीका

अनिल परबांना केबल कनेक्शन देण्याइतकं एसटीचं काम सोप्पं वाटतं का?; राधाकृष्ण विखे-पाटलांची खोचक टीका

यशोमती ताई फिरल्याचे चालते, मग विरोधी पक्षनेत्यांचे फिरणे भडकावणे कसे; भाजप नेते शेलारांचा सवाल

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI