… म्हणून आम आदमी पक्षाकडूनही मुख्यमंत्री फडणवीसांचं कौतुक

नवी दिल्ली : देशासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या सैन्यातील जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ केली आहे. यानुसार शहीद जवानाच्या नातेवाईकांना 25 लाखांऐवजी एक कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. तर जखमी जवानांना 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली कॅबिनेट बैठकीत काल (16 जुलै) हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे आम आदमी पक्षाने (आप)  कौतुक केले आहे.

“राजकीय सीमा बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे शहीद जवानांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय लागू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार, असे ट्विट आप ने आपल्या ट्विटवर केले आहे. या मदतीमुळे शहीद जवानाच्या कुटुंबाचे नुकसान नक्कीच भरुन निघणार नाही. मात्र या मदतीमुळे त्या कुटुंबाच्या चांगल्या भविष्यासाठी नक्कीच मदत होईल. त्याशिवाय शहीद जवान यासाठी नक्कीच पात्र आहेत, असेही त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.”

Thank you @Dev_Fadnavis for leaving aside political boundaries and replicating @ArvindKejriwal‘s idea in Maharashtra.

Surely, the amount won’t compensate Martyrs’ families’ loss, but it would at least ensure good future of them. Our martyrs deserve this! https://t.co/PuUF8MeG2h

— AAP (@AamAadmiParty) July 17, 2019

युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती आणि देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेत प्राण गमावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या आणि सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एकरकमी अनुदान दिलं जातं. देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद किंवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते.

1999 मधील दोन लाख एवढ्या अनुदानात त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. सध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होती. तसेच अपंगत्व आलेल्या जवानांना अपंगत्वाचे प्रमाण 1 टक्का ते 25 टक्के असल्यास 5 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के असल्यास 8.50 लाख तर 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 15 लाख रुपये देण्यात येत होते.

मात्र काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार 1 जोनवारी 2019 पासून शहिदांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या या एकरकमी अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तर अपंगत्व प्राप्त झालेल्या राज्यातील जवानांना 1 टक्के ते 25 टक्के अपंगत्व आल्यास 20 लाख रुपये, 26 टक्के ते 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 34 लाख आणि अपंगत्वाचं प्रमाण 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 60 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संबंधित बातम्या : 

शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांपर्यंत मदत देण्यास मान्यता

कॅबिनेटच्या बैठकीतील 8 महत्त्वाचे निर्णय