Ajit Pawar : मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला का घाबरताय? अजितदादांचा शिंदे, फडणवीसांना सवाल; दोघंच राज्याचे मालक झाल्याचाही टोला

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन आणि राज्याला नवं सरकार मिळून आता पंधरवडा लोटला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं बोललं जात होतं. मात्र, अद्यापही खातेवाटप झालेलं नाही. आता 18 जुलैला राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर (Presidential Election) 19 जुलैला खातेवाटप होईल असं सांगितलं जातंय. मात्र, त्यातही भाजप आणि शिंदे गटाचे मिळून केवळ 8 ते 10 मंत्रीच शपथ घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज शिंदे आणि फडणवीसांवर सडकून टीका केलीय. मंत्रिमंडळ विस्ताराला का घाबरताय असा सवालच अजित पवार यांनी शिंदे आणि फडणवीसांना विचारलाय.

मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी का घाबरताय?

मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करायचा हा सर्वस्वी अधिकार राज्याच्या प्रमुखांना असतो. सर्व विभागाला वेळेत मंत्री नेमले गेले तर कामाचा उरक होतो. त्या त्या सचिवांना, अधिकाऱ्यांना सूचना देता येतात, बैठका सुरु होतात, आढावा घेता येतो आणि काही अडचण आली तर ती ताबडतोब दूर करया तेते. आता सगळा भार या दोघांच्याच खांद्यावर आहे. यामागे काय कारण, काय गमक आहे हे शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीसच सांगू शकतील. परंतु महाराष्ट्रात एवढं 165 आमदारांचं पाठबळ त्यांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी मिळालेलं असताना मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी का घाबरताय? कुणी यांना थांबवलंय? घोडं कुठे अडतंय? हे देखील महाराष्ट्राच्या जनतेला माहिती पाहिजे, अशा शब्दात अजित पवार यांनी शिंदे आणि फडणवीसांवर टीका केलीय. इतकंच नाही तर त्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री तिथे गेले पाहिजेत, त्यांनी तिथे थांबलं पाहिजे. त्यांनी जिल्हाधिकारी, एसपी आणि सीईओ यांना विश्वासात घेऊन काम केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी राज्य सरकारकडून व्यक्त केलीय.

‘दोघंच अख्ख्या महाराष्ट्राचे मालक झालेत’

आपत्ती व्यवस्थापना विभागात अद्यापर्यंत संचालकही नेमलेला नाही. मदत पुनर्वसन हे खातं इतकं महत्वाचं असतात. आपल्याकडे पावसाळ्यात अनेकदा महापूर येतो, अनेकदा पडझड होते, अनेकदा घरंदारं पडतात, अनेकदा ढगफुटी होते, काही ठिकाणी तलाव फुटतात किंवा दरडी कोसळलात. त्यावेळी मदत पुनर्वसन खात्याला पूर्णवेळ सचिव गरजेचा असतो. पण अजूनही पूर्णवेळ सचिव यांना देता आलेला नाही. हे एकप्रकारे त्यांचं अपयश आहे. वास्तविक दुसऱ्या कुठल्या मंत्र्याला विचारायचं काही कारण नाही, दोघंच अख्ख्या महाराष्ट्राचे सध्या मालक झाले आहेत. त्यामुळे कुणाला विचारायचं. त्यांनीच ताबडतोब निर्णय घेतले पाहिजेत. पण तसे निर्णय होताना दिसत नाहीत, असा खोचक टोलाही अजित पवार यांनी शिंदे आणि फडणवीसांना लगावलाय.