RBI ने ATM विड्रॉल शुल्कात केली वाढ , 1 मेपासून लागू होतील “हे” नवीन नियम
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ATM विड्रॉल फीमध्ये वाढ होणार आहे. १ मेपासून, ग्राहकांना त्यांच्या मासिक फ्री ट्रांझॅक्शन लिमिट ओलांडल्यानंतर "हे" नवीन नियम लागू होणार आहेत
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, 1 मे 2025पासून ATM विड्रॉल शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे, ग्राहकांना मासिक फ्री ट्रॅन्झॅक्शन लिमिट ओलांडल्यावर प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शनसाठी अतिरिक्त 2 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार, बँक फ्री ट्रॅन्झॅक्शन लिमिट ओलांडल्यानंतर 21 रुपये शुल्क घेतात, परंतु 1 मेपासून हे शुल्क 23 रुपये होईल. यापूर्वी, RBI ने ATM इंटरचेंज फीसही वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
इंटरचेंज फीसमध्येही वाढ
RBI ने ATM इंटरचेंज फीमध्ये देखील 2 रुपये वाढवली आहे. यामुळे आता प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शनसाठी १९ रुपये इंटरचेंज शुल्क लागेल, जे पूर्वी १७ रुपये होते. हे शुल्क दुसऱ्या बँकेला ATM सेवा पुरवण्यासाठी दिले जाते.
नॉन-फायनांशियल ट्रॅन्झॅक्शन्स साठीही शुल्क वाढले
RBI ने नॉन-फायनांशियल ट्रॅन्झॅक्शन्ससाठी, जसे की बॅलन्स चौकशीसाठी, शुल्क 1 रुपयाने वाढवले आहे. यामुळे आता अकाउंट बॅलन्स चेक करण्यासाठी प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शनवर 7 रुपये शुल्क लागेल, जे पूर्वी 7 रुपये होते.
फ्री ट्रॅन्झॅक्शन संख्या:
RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक ग्राहकाला त्यांच्या बँकेच्या ATM मध्ये महिन्यात 5 फ्री ट्रांझॅक्शन्स करण्याची परवानगी आहे. त्याचबरोबर, इतर बँकांच्या ATM वर मेट्रो सिटीमध्ये 3फ्री ट्रॅन्झॅक्शन्स मिळतात, तर नॉन-मेट्रो सिटीमध्ये 5 फ्री ट्रॅन्झॅक्शन्स मिळतात. फ्री ट्रॅन्झॅक्शनची संख्या पार झाल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
व्हाईट-लेबल ATM ऑपरेटरांच्या विनंतीवरून निर्णय
RBI ने व्हाईट-लेबल ATM ऑपरेटरांच्या मागणीवरून हा निर्णय घेतला. ऑपरेटरांनी युक्तिवाद केला की त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चांमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्यांचा व्यवसाय प्रभावित होतो. या निर्णयामुळे छोटे बँकांचे ग्राहक प्रभावित होऊ शकतात, कारण ते ATM इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि संबंधित सेवा मोठ्या वित्तीय संस्थांवर अवलंबून असतात.
डिजिटल पेमेंट्सचा प्रभाव
भारतामध्ये डिजिटल पेमेंट्सच्या वाढत्या वापरामुळे ATM सेवा कमी झाली आहे. ऑनलाइन वॉलेट्स आणि UPI ट्रॅन्झॅक्शनच्या सुविधेमुळे ग्राहकांची नकदी काढण्याची आवश्यकता कमी झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2014 मध्ये भारतातील डिजिटल पेमेंट्सची किमत 952 लाख कोटी रुपये होती, जी FY23 पर्यंत3,658 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
नवीन शुल्कवाढ 1मेपासून
नवीन नियम 1 मे 2025पासून लागू होणार आहेत, आणि यामुळे ग्राहकांना अधिक शुल्क भरण्याची आवश्यकता भासणार आहे.
