सुप्रीम कोर्टाला टास्क फोर्स नेमावी लागते, केंद्र सरकार काय करतंय?; बाळासाहेब थोरातांचा संतप्त सवाल

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गावरून काँग्रेस नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. (balasaheb thorat slams modi government over sc appointed national task force)

बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री

भीमराव गवळी | Updated on: May 10, 2021 | 11:35 AM

मुंबई: कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गावरून काँग्रेस नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. कोरोना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला टास्क फोर्स नेमावी लागत आहे, मग केंद्र सरकार करतंय काय?, असा संतप्त सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. (balasaheb thorat slams modi government over sc appointed national task force)

बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा संतप्त सवाल केला आहे. केंद्र सरकारकडे कोरोना रोखण्यासाठी कोणतंही धोरण नाही. नियोजन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून कोरोना रोखण्यासाठी टास्क फोर्स नेमावी लागते. मग केंद्र सरकार करतंय काय?, असा सवाल थोरात यांनी केला आहे. कोरोनाची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन प्लानिंग करायला कोर्ट सांगत आहे. पण केंद्र जबाबदारी घेत नाही. सर्व जबाबदाऱ्या राज्यांवर ढकलून देत आहेत. आज देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, अशी घणाघाती टीकाही त्यांनी केली.

तो केंद्राचा दांभिकपणा

देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना कुंभमेळा आणि निवडणुका घेतल्या गेल्या. त्यामुळे कोरोनाचा स्फोट झाला. त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. त्याचे परिणाम देश भोगत आहे. कोरोना वाढवण्यात देशाचं नेतृत्व जबाबदार आहे. त्याचे परिणाम देश भोगत आहे, असं सांगतानाच देशाचं लसीकरण होण्याआधीच लस निर्यात करणं हा केंद्र सरकारचा दांभिकपणा होता, अशी खरमरीत टीकाही त्यांनी केली.

लसीकरण हाच शाश्वत उपाय

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण हा शाश्वत उपाय आहे. त्यातून तिसरी लाट थोपवली जाऊ शकते. अनेक मृत्यू रोखले जाऊ शकतात. हजारो कुटुंबाचे मानसिक त्रास कमी केले जाऊ शकतात. पण केंद्र सरकार लस देत नाही. लस देण्यासाठी केंद्राकडे नियोजन नाही. केंद्र सरकार निष्क्रीय आहे, असा घणाघातही त्यांनी केला.

कोविन अॅपमध्ये गोंधळ सुरूच

केंद्र सरकारने 45 वर्षांवरील व्यक्तिंना लस देण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली. राज्यांनी ही जबाबदारी घेतली. पण केंद्राने लसच दिली नाही. पूर्ण राज्याला केवळ अडीच लाख डोस मिळाले. त्याने काय होणार आहे? असा सवाल करतानाच कोविन अॅपमध्येही गोंधळ सुरूच आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींचा साठा देऊन त्याचं नियोजन करायला सांगावं, अशी अपेक्षा होती. पण केंद्र त्यातही लक्ष देत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (balasaheb thorat slams modi government over sc appointed national task force)