नागरिकत्व सुधारणा विधेयक : राज्यसभेत कुणाचं किती संख्याबळ?

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत (Citizenship amendment bill 2019) सहज संमत झालं. आता मोदी सरकार बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे. लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या (Citizenship amendment bill 2019) बाजूने 311 तर विरोधात 80 खासदारांनी मतदान केलं. लोकसभेत भाजपच्या सोबत शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी आणि पूर्वोत्तर राज्यातील काही लहान पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं.

लोकसभेत हे विधेयक पास झालं असलं, तरी आता मोदी सरकारची खरी कसोटी राज्यसभेत आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, इसाई, शीख, बौद्ध आणि पारसी समाजाच्या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकातून मुस्लिम समाजाला बाहेर ठेवण्यात आलं आहे.

त्यावरुनच राज्यसभेत या विधेयकाची कसोटी लागणार आहे. काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.

राज्यसभेतील गणित

राज्यसभेत एकूण सदस्यसंख्या 245 इतकी आहे. सध्या पाच जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 240 इतकी आहे. त्यामुळे सर्व खासदार उपस्थित राहिले तर बहुमताचा आकडा 121 वर येईल.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत ज्यांनी पाठिंबा दिला आहे, त्या हिशेबाने राज्यसभेतील बहुमताचा आकडा 121 इतका आहे. यामध्ये भाजप 83, बीजेडी 7, एआयएडीएमके 11, अकाली दल 3, शिवसेना 3, जेडीयू 6, वायएसआर काँग्रेस 2, एलजेपी 1, आरपीआय 1 आणि 4 नामांकित खासदार आहेत.

विरोधकांचं संख्याबळ 100 वर

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोधकांनी लोकसभेत विरोध केल्यानंतर, ते आपली ताकद राज्यसभेत दाखवू शकतात. राज्यसभेत काँग्रेसचे 46, टीएमसी 13, सपा 9, वाम दल 6, डीएमके 5, आरजेडी 4 एनसीपी 4, बसपा 4, टीडीपी 2, मुस्लिम लीग 1, पीडीपी 2, जेडीएस 1, केरळ काँग्रेस 1 आणि टीआरएस 6 असे मिळून 100 खासदारांचं संख्याबळ विरोधकांकडे आहे.

या पक्षांकडे लक्ष

सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन गटातील सोडून राज्यसभेत 19 अन्य सदस्य उरतात. त्यांच्या भूमिकेकडे दोन्ही गटाचं लक्ष आहे. यामध्ये आसाम गण परिषद 1, बोडोलँड पिपल फ्रंट 1, एमडीएमके 1, नागा पिपल्स 1, पीएमके 1 आणि सिक्कीम डेमोक्रेटिक फ्रंटचा 1 खासदार आहे. याशिवाय 6 राज्यसभा खासदार अपक्ष आणि अन्य आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा विधेयक काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव

3) या प्रस्तावात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

ईशान्य भारतात विधेयकाला का होतोय विरोध?

आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश बांगलादेश सीमेजवळ अस्मितेला धक्का बसेल अशी नागरिकांना भीती आहे. शिवाय बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांचे हक्क डावलले जाण्याची भीती आहे.

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या 

आसाम ढवळून काढणारं नागरिकत्व संशोधन बिल काय आहे?

CAB Bill : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर, विधेयकाच्या बाजूने 311 मतं   

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत घमासान, कुणाचं काय म्हणणं?