Eknath Shinde : कर्ज फेडीची मुदतवाढ घटवली ते दहीहंडी आणि गणेशोत्सवातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे; शिंदे सरकारचे 8 मोठे निर्णय

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या नेतृत्वात झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत (cabinet meeting) आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीपासून ते दहीहंडी आणि गणेशोत्सव काळात कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं. राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार, ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी विविध सवलती देणार, लोणार सरोवर (lonar lake) जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता, दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करणार आणि अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार असल्याची माहितीही एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार इन्सेन्टिव्ह दिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील जे शेतकरी वगळले त्यांनाही 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार 6 हजार कोटी तिजोरीतून देणार आहे. त्याचा 14 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच तीन वर्षाची कर्ज फेडीची मुदत होती. ती दोन वर्ष करण्यात आली आहे.

वीज दरात सवलत

वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यासाठी 39 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होणार. त्यामुळे कोणत्याही ग्राहकाला मीटर घेण्यसााठी चार्ज घेतले जाणार नाही. उपसा जलसिंचन योजनेतील. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांकडून 2 रुपये 16 पैसे वीज दरानुसार रक्कम आकारली जात होती. तो एक रुपया 16 पैसे केला. म्हणजे प्रति युनिट एक रुपया सवलत दिली आहे. त्यामुळे कृषी ग्राहकांना मोठा फायदा होईल.

पोलिसांसाठी घरे

मुंबई, मुंबई महानगर आणि ग्रामीण महाराष्ट्र अशा सर्वच भागातील पोलिसांना पुरेशा संख्येने घरे उपलब्ध होतील. यासाठी तत्काळ आणि दीर्घ टप्प्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या घरांची परिस्थिती बदलून टाकण्याचा आमचा निर्धार आहे. आपले पोलीस, वारा, पाऊस, सण – उत्सव आणि कोविड सारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीत आपल्यासाठी उभे असतात. त्यांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह सर्वसमावेशक घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी आराखडा तयार करा. पोलिसाकरिता घरे बांधताना ती अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्यात यावा.

गुन्हे मागे

गणपती उत्सव आणि दहीहंडी उत्सवांमधील कार्यकर्त्यांवर छोट्या-मोठे अगदी शुल्क कारणामुळे केसेस झालेल्या आहेत. त्या केसेस देखील मागे घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला आहे आणि कोरोना काळामध्ये देखील अनेक लोकांवर त्याच्या विद्यार्थी आहेत. तरुण आहेत सुशिक्षण बेरोजगार आहेत असे अनेक लोकांवर ज्या केसेस झाल्यात त्या देखील मागे घेण्याचा तपासून निर्णय घेतलेला आहे.

मुद्रांक शुल्क निश्चित

ग्रामीण भूमी घरकुल जी योजना आहे त्यामध्ये देखील मुद्रांक शुल्क जे आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी रेडी रेकनर प्रमाणे घेतलं जात होतं. ते पूर्णपणे 1000 रुपये निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर ते जे मोजणी शुल्क जे आहे त्याच्यामध्ये देखील 50% सवलत दिलेली आहे. ही जी काही योजना होती दोन मजल्याच्या ऐवजी चार मजल्याचा निर्णय घेतलाय. परंतु त्या ठिकाणच्या जो काही आपला शेतकरी असेल किंबहुना त्याला घर मिळणार आहे त्या त्याच्यामध्ये ग्रामीण भूमीहीन जो आमचा माणूस आहे. त्याला त्याच्या कन्सेंटनी हा निर्णय आपण लागू करणार आहोत.

उपसा जलसिंचन योजनेला निधी

पैठणमध्ये ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचन योजना आहे. आमदार संदीपान भुमरे त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करत होते. 890 कोटी रुपयांची ही योजना आहे. ती त्याला मान्यता दिलेली आहे. जवळपास 60 गाव आहेत. गावांना याचा फायदा होणार आहे. त्यासाठी 1550 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

हळळ केंद्राला शंभर कोटी

मराठवाड्यामध्ये जे बाळासाहेब ठाकरे हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र जे आहे. खासदार हेमंत पाटील, आमदार संतोष बांगर आणि आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी मागणी केली होती. त्या हळद संशोधन केंद्राला शंभर कोटी देण्यात आले आहेत.

मेडिकल कॉलेजच्या जागा वाढवणार

राज्यातल्या 15 मेडिकल कॉलेजमध्ये 50 जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रत्येकी 24 कोटी रुपये शासनाचे जे काही हिस्सा आहे तो देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासनावर एकूण 360 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार आहे.