राज्य सरकारचं कोर्टात ‘त त प प’! हा तर ओबीसींना धोका द्यायचा कार्यक्रम, देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघात
निवडणूक प्रक्रियेतील ओबीसी आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत राज्यातील निवडणूका घेऊ नयेत, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, ' प्रशासक राहिला तरी काही फरक पडत नाही.. प्रशासकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार झाला तर त्यावर आम्ही आंदोलन करु शकतो.. पण एकदा निवडणूक झाली की ओबीसींना एकही जागा राहणार नाही..
मुंबईः महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) सुनावणी दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सराकरच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे पुढील निर्देश देईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल दोषपूर्ण असल्यामुळे कोर्टात बोलताना त्यांचं त त प प झालं, अशी खोचक टीका केली. राज्य सराकरच्या अहवालातच त्रुटी होत्या तर त्यांचे वकील तरी कोर्टात काय मांडणार, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं फटकार लावली, त्याविषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘ obc आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची बेअब्रू झाली.. कोर्टानं विचारलं की तुम्ही जो डेटा सबमिट केलाय, त्यात तुम्ही म्हणता की इम्पेरिकल डेटा दिलेला नाही, तर मग कोणता डेटा तुम्ही कट पेस्ट केलाय याचं उत्तर आम्हाल द्या? त्यावर उत्तर देऊ शकलं नाही. डेटाची मेथडॉलॉजी द्या, तीही सांगता आली नाही. कोर्टानं सांगितलं की, अहवालावर तारीखही नव्हती की अहवाल किती तारखेला तयार केला.. जो डेटा तुम्ही नाकारत होता, तोच पुन्हा कट पेस्ट करून देताय’ कोर्टात अशा प्रकारे राज्य सरकारची नाचक्की झाल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
ओबीसी आरक्षणाची राज्य सरकारकडून थट्टा!
फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले, ‘ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, तुम्ही राजकीय आरक्षण मागत आहात तर प्रदेशनिहाय मागासवर्गीयांचा डेटा राज्य सरकारने दिलेला नाही. त्यामुळे आजचा निर्णय राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाने आलेला निर्णय आहे. खरं तर राज्य सरकारला खूप वेळ होता. अंतरिम अहवाल सादर करायलाही कोर्टाने परवानगी दिली. पण या अहवालातच संदिग्धता आहे. अशा प्रकारे ओबीसी आरक्षणाची थट्टा करण्याचं काम सरकारच्या वतीने सुरु आहे. आम्ही रिव्ह्यू दाखल करू, असं राज्य सरकार म्हणतंय . त्यामुळे राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका पूर्णपणे संदिग्ध आहे’ .
‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नयेत’
निवडणूक प्रक्रियेतील ओबीसी आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत राज्यातील निवडणूका घेऊ नयेत, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, ‘ प्रशासक राहिला तरी काही फरक पडत नाही.. प्रशासकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार झाला तर त्यावर आम्ही आंदोलन करु शकतो.. पण एकदा निवडणूक झाली की ओबीसींना एकही जागा राहणार नाही..ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणुका घेण्यात येऊ नये.. नगरपालिका नाही, ग्रामपंचाय नाही, महापालिका नाही.. कोणतीच निवडणूक घेऊ नये.., अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
इतर बातम्या-
आधी रेकी केली नंतर व्यापाऱ्याला लुटले, नागपुरात किराणा दुकानदाराच्या बाबतीत काय घडलं?
चर्चा तर होणारच: विधिमंडळात घमासान; सभागृहाबाहेर दोस्ती, नार्वेकर-शेलारांचे काय रंगले गुप्तगू?
