शिंदेंच्या मेळाव्याला काळ्या पैशांचा वास? हायकोर्टात याचिका, मनी लाँड्रिंगची चौकशी होणार?

सुमित साळवे, मुंबईः बीकेसीवरील एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या मेळाव्यात जवळपास 10 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. इथं जवळपास २ लाख लोक जमा झाल्याचे आकडे मुंबई पोलिसांनीच (Mumbai Police) दिलेत. राज्यभरातून इथे 1700 बसेस आणण्यात आल्या. एसटी विभागाच्या (State Transport) अधिकाऱ्यांनीही तशी माहिती दिली आहे. शिंदे गट हा अधिकृत नसताना त्यांच्याकडे एवढे पैसे आलेच कुठून, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मनी लाँड्रिंग झाले आहे का, याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने कोर्टाकडे केली आहे.

टीव्ही 9 च्या प्रतिनिधींशी अॅड. नितीन सातपुते यांनी सविस्तर बातचित केली. ते म्हणाले, ‘ शिंदे गट मूळ शिवसेनेतून वेगळा झाला. पण या गटाची कुठेही नोंद नाही. मेळाव्यासाठी 10 कोटी रुपये एसटी बसेस बुक करण्यासाठी वापरण्यात आले. 1700 बसेस राज्यभरातून मागण्यात आल्या. प्रत्येक बससाठी 51 हजार रुपये डिपॉझिट करण्यात आले.

एसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही सांगितलंय- वेगवेगळ्या भागातून पैसे डिपॉझिट झालेत. हे कुणी दिले, पैसे आले कुठून? त्यामुळे हे 10 कोटी रुपये कुणाच्या अकाउंटमधून तिथे आले?

20 हजार किंवा 2 लाखांपेक्षा जास्त पैशांचा व्यवहार झाला तर आयकर विभाग चौकशी करतो, हे पैसे कुठून आले? 10 कोटी रुपये एसटी स्वीकारते तेव्हा याची चौकशी झाली पाहिजे. यात काही भ्रष्टाचाराचे पैसे आलेत का, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत कऱण्यात आली आहे.

बीकेसीतला इव्हेंट मोठा होता. मुंबई पोलिसांनी म्हटलंय 2 लाख लोक आले होते. त्यांच्यासाठीच्या खुर्च्या, जेवण, खर्च, बॅनरबाजी, आदीसाठी फंडिंग कुणी केलं,… एका होर्डिंगची किंमत 3 लाख रुपये असते.. याची चौकशी होणं आवश्यक आहे.

कुणाकडे साडे चार कोटी रुपये आढळले तर त्यांना जेलमध्ये टाकलं जातं. न्याय हा सर्वांसाठी समान आहे.. हे 10 कोटी रुपये भ्रष्टाचारातून आले असतील तर त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे अॅड. नितीन सातपुते म्हणाले.

तसेच या बसेस समृद्धी महामार्गावरून आणण्यात आल्या. तो अजून कच्चा आहे. तेथे अपघात घडले. मानवी जीवन धोक्यात घातले. त्यामुळे कोणत्या अधिकाराखाली ही परवानगी दिली, यावर योग्य कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

सीबीआय किंवा ईडी, यांनी 10 कोटी रुपयांतील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब विचारावा. ज्यांनी पैसे भरले, त्यांचे उत्पन्न तेवढे आहे का, याची चौकशी करावी. आयकर विभागालाही याच्या मूळापर्यंत जाता येतं..

केंद्रीय संस्थांना प्रतिवादी बनवण्यात आलंय. जर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आढळला तर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली आहे.