असा गुन्हा कसा दाखल करू शकता? मुख्यमंत्र्याच्या त्या याचिकेवरून हायकोर्टाने फटकारलं
उच्च न्यायालयात एक प्रकरण समोर आलंय. मुख्यमंत्री यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आपल्याच राज्यावर मुख्यमंत्री गुन्हा कसा दाखल करू शकतात? असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. काय आहे हे प्रकरण?
चेन्नई | 2 जानेवारी 2024 : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने एक मुख्यमंत्री आपल्याच राज्यावर गुन्हा कसा दाखल करू शकतो, असा सवाल उपस्थित केला. स्टॅलिन यांनी 2014 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. त्यावेळी जयललिता या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. तर, स्टॅलिन हे द्रविड मुन्नेत्र (DMK) पक्षाचे कोषाध्यक्ष होते.
तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी 2014 मध्ये दाखल केलेली याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर आली. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता रेकॉर्डवर असलेया वकिलांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू शकत नाही असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्री राज्याविरोधातील या याचिकेचा पाठपुरावा कसा करू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर वकिल रिचर्डसन यांनी हा खटला 2014 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. परंतु, तो आता सूचीबद्ध करण्यात आला आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सध्या ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे हा खटला मागे घ्यावा लागणार आहे अशी माहिती वकिलांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, नवीन याचिका दाखल झाल्यानंतर यासंदर्भात औपचारिकपणे वकील कोणताही युक्तिवाद करू शकतील, असे ते म्हणाले. त्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला. न्यायालयाने वकिलांची ही विनंती मान्य करत या प्रकरणाची सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण?
जून 2014 मध्ये चेन्नईच्या पोरूरजवळ मौलीवक्कम येथे निर्माणाधीन असलेली 11 मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत 61 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर, 27 जण जखमी झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी इमारत कोसळण्याच्या घटनेचा तपास करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते.
मात्र, स्टॅलिन यांनी एसआयटीने केलेल्या तपासावर विश्वास नसल्याची भावना व्यक्त केली. तसेच, हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. मार्च 2017 मध्ये या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. तर, दुसरीकडे स्टॅलिन यांनी मे 2021 मध्ये तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.
