सरपंच पती, प्रशासक पत्नी, ग्रामपंचायत बरखास्तीवर मुश्रीफ यांचा तोडगा

मुंबई : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बरखास्त होणाऱ्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचाच्या जोडीदाराची प्रशासकपदी नेमणूक करण्याची कल्पना मांडली आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. (Husband Wife as Sarpanch and Controller on Gram Panchayats)

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती आपोआप बरखास्त होतील. शासकीय यंत्रणेतून प्रशासकही येईल, पण त्यामुळे सरपंच आणि सदस्यांचा कोणता सहभाग कामकाजात दिसणार नाही, याबद्दल सर्वच सरपंचांनी मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे हसन मुश्रीफ यांनी पती-पत्नीच्या प्रशासक नेमणुकीची कल्पना समोर आणली.

प्रशासक नेमून जे विद्यमान सरपंच आहेत, त्यांचा सहभागही कायम ठेवायचा असेल, तर पुरुष सरपंचाची पत्नी प्रशासक, तर महिला सरपंचाचा पती प्रशासक असेल. यापैकी उपलब्ध नसल्यास विद्यमान सरपंचाचा नातेवाईक प्रशासक असेल, अशी हसन मुश्रीफ यांची संकल्पना आहे.

अन्य निवडणुका पुढे ढकलल्यावर मुदतवाढ मिळते, मग आम्हाला का नाही, असा सवाल सरपंचांनी उपस्थित केला होता. मात्र मुदतवाढ बेकायदा असल्याने मुश्रीफ यांनी ही आयडिया लढवली.

हेही वाचा : मुदतबाह्य 1566 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली, तर 12,668 ग्रामपंचायत निवडणुकांना स्थगिती

राज्यात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जून महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तर जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. (Husband Wife as Sarpanch and Controller on Gram Panchayats)

एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये महाराष्ट्रातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.

VIDEO : सुपरफास्ट 50 न्यूज https://t.co/T9kWIVPm57

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 17, 2020

आता या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, मात्र राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाही. तसेच 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Husband Wife as Sarpanch and Controller on Gram Panchayats)