फडणवीसांच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, 4 मंत्र्यांचा येत्या अधिवेशनात निकाल?

मुंबई :  माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील 4 दिग्गज मंत्र्यांवर पदाचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यानंतर राजीनामा नाट्य होऊन चौकशीही झाली. मात्र, फडणवीस सरकारनं शेवटपर्यंत या चौकशीचे अहवाल विधीमंडळात सादर केले नाही (Investigation reports on Ministers of Fadnavis Government). आता महाविकास आघाडी सरकार भाजपला धोबीपछाड देण्यासाठी चौकशी अहवाल येत्या अधिवेशनात मांडणार असल्याचं कळतंय.

माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंना जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्यावर महसूलमंत्री असताना मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करुन पुण्यातील भोसरीत एमआयडीसीची जमीन कवडीमोल भावात खरेदी केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी झोटिंग समितीही नेमण्यात आली. मात्र, तो अहवाल अजूनही सभागृहात आलेला नाही. विशेष म्हणजे लाचलचुपत प्रतिबंधक विभागानंही या प्रकरणाची समांतर चौकशी केली आहे.

गृहनिर्माण मंत्री असताना विरोधकांच्या आरोपांनंतर प्रकाश मेहतांनाही मंत्रिपद सोडावं लागलं होतं. मेहतांनी ताडदेव, एम.पी. मिल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकरणात विकासकाला लाभदायी ठरेल असा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. आरोपानंतर फडणवीसांनी या प्रकरणाची लोकायुक्तांकडे चौकशी सोपवली. या प्रकरणाची चौकशी ऑक्टोबर 2018 मध्येच पूर्ण झाली. मात्र, फडणवीस सरकारने याचा अहवाल सार्वजनिक केलाच नाही.

चिक्की घोटाळा आणि पंकजा मुंडे

तत्कालीन महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पंकजा मुंडेंवर 206 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. अंगणवाडीतील मुलांसाठी पोषण आहार आणि इतर वस्तूंसाठी नियमबाह्य पद्धतीनं कंत्राट दिल्याचा आरोप पंकजा मुंडे यांच्यावर होता. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं पंकजा मुंडे यांना क्लीनचिट देत फाईल बंद केली होती. मात्र या प्रकरणावरुन महाविकास आघाडीनं भाजपला घेरण्याची तयारी केली आहे.

पंकजा मुंडेंप्रमाणेच सहकारमंत्री असताना सुभाष देशमुखही अडचणीत आले होते. देशमुखांनी इतर 9 जणांसह 2000 मध्येच सोलापुरातील होटगी रोडवर भूखंड विकत घेतला. त्यांनी विकास आराखड्यानुसार जागेवर आरक्षण असतानाही 50 लाख रुपयांमध्ये दोन एकरचा भूखंड विकत घेतला. महापालिकेनं आधी बांधकामास परवानगी नाकारली. त्यानंतर सशर्त परवानगी दिली. 2012 मध्ये एक मजली बांधकाम झालं. त्यानंतर अग्निशमन दलानं या जागेवर फायर स्टेशनची आवश्यकता असल्याचा दावा केला. हे प्रकरणही बरंच गाजलेलं आहे. त्यामुळे आता यावरुनही भाजपला कोंडीत पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होऊ शकतो.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संबंधित मंत्र्यांवर आरोप झाल्यानंतर आपल्या मंत्र्यांना क्लीन चिट देण्याचा सपाटाही सुरु केला होता. मात्र असं असतानाही या प्रकरणांच्या चौकशीचे अहवाल काही समोर आले नाहीत. आता तेच अहवाल सार्वजनिक करुन भाजपला घेरण्याची रणनीती महाविकासआघाडी सरकारनं आखल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं या चौकशी अहवालात कोण अडकतंय हे येत्या अधिवेशनातच स्पष्ट होणार आहे.

Investigation reports on Ministers of Fadnavis Government