जम्मू काश्मिर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा, केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

मुंबई : केंद्र शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेश म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश. भारत देशामध्ये 29 राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.

मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू काश्मीर (Jammu and Kashmir) मधील कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. यानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आलेला आहे.

भारतात आतापर्यंत सात केद्रशासित प्रदेश होते. कलम 370 हटवून जम्मू काश्मिर आणि लडाखची भर या यादीत पडणार आहे.

केंद्रशासित प्रदेश कोणकोणते?

1. अंदमान आणि निकोबार
2. चंदीगड
3. दमण आणि दीव
4. दादरा आणि नगर हवेली
5. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
6. पुदुच्चेरी
7. लक्षद्वीप
8. जम्मू काश्मीर
9. लडाख

स्वातंत्र्य काळात काही भूभाग भारताचा भाग नव्हते, किंवा राज्यामध्ये रुपांतरित करण्याइतपत मोठे नव्हते. आर्थिकदृष्टया कमकुवत आणि राजनैतिकदृष्ट्या अस्थिर असलेले हे भूप्रदेश केंद्र सरकारच्या सहकार्याविना प्रशासन चालवू शकणार नाहीत, असं निदर्शनास आलं.

1956 साली सातवी घटनादुरुस्ती आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम याद्वारे केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

पोर्तुगीजांकडून गोवा, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली; तसेच फ्रेंचांकडून मिळालेला पुदुच्चेरी हा भूप्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नियुक्त करण्यात आला.

केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती कधी?

अंदमान आणि निकोबार (1956) दिल्ली (1956) लक्षद्वीप (1956) दादरा आणि नगर हवेली (1961) दमण आणि दीव (1962) पुदुच्चेरी (1962) चंदीगड (1966)

केंद्रशासित प्रदेश निर्मितीची कारणं काय?

राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टीकोन – दिल्ली, चंदीगड सांस्कृतिक वेगळेपण – पुदुच्चेरी, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली व्यूहनीतीचा दृष्टीकोन – अंदमान आणि निकोबार, लक्ष्यद्वीप

कलम 370 काय आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. भारतीय संविधाना अंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाहीत. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.

कलम 370 हटवल्याने काय होईल?

जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.

एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.

त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.

370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

370 कलमांतर्गत 35 A मुळे मिळालेले अधिकारही निघून जातील.

जम्मू काश्मीरमधील स्वतंत्र संविधान इतिहासजमा होईल, भारतीय राज्यघटना पाळावी लागेल

भारतीय संसद सर्वोच्च असेल

जम्मू काश्मीरमधील दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात

भारतीयांना काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्याचा आता अधिकार

कलम 35A काय आहे?

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35-A कलम 370 शी संबंधित आहे. ज्याअंतर्गत काश्मिरींच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे.  जम्मू काश्मीरमधून कलम 35A रद्द केल्यास त्या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपेल. जम्मू काश्मीर विधानसभेला स्थानिक नागरिक परिभाषा ठरवण्याचा अधिकार या कलम 35 ए मुळे मिळतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळतात. राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे, सरकारी नोकऱ्या, स्कॉलरशिपसह अन्य योजना मिळतात.