महानंद प्रकल्प गुजरातला जाणार? महानंदच्या दूधावरून राजकारण तापलं; दावे प्रतिदावे काय?

मुंबई |  3 जानेवारी 2023 : राज्यातील अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच आता आणखी एक मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार असल्याचं वृत्त आहे. महानंद डेअरीचा प्रकल्प गुजरातला जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. महाराष्ट्रात दूधाचे अनेक ब्रँड आहेत. त्यापैकी महानंद प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा डाव असून त्याला राज्यसरकारची संमती असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. विरोधकांच्या या आरोपामुळे राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. त्यावरून दावे प्रतिदावे करण्यात येत आहेत.

हे कसले राज्यकर्ते – राऊत

ग्रामीण भागामध्ये दूध उत्पादन दूध डेअरीचं फार मोठं जाळं आहे. त्यासाठी राज्यामध्ये अमूलच पाहिजे असं नाही. कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा एक ब्रँड केंद्र सरकारने मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या एका नंदिनी ब्रँडवर कर्नाटक सरकारची निवडणूक लढवली गेली. मला वाटतं महानंदा संदर्भात जे वास्तव मी पाहतो आहे, त्यावरून हा प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा हा प्रकार सुरू असल्याचं दिसतंय. महानंदा ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. ती ओळख पुसून टाकली जात आहे. यामागे कोण आहे? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना हा भ्रष्टाचार घोटाळा दिसून येत नाही का? असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.

रोज एक एक व्यवसाय खेचून गुजरातमध्ये नेलं जात आहेत. आणि हे सरकार तोंडाला कुलूप लावून बसले आहे. हे कसले महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते? असा संतप्त सवाल करतानाच दुग्ध व्यवसायाची सहकार चळवळ आणि प्रत्येक गोष्ट तुम्ही घेऊन जात आहात. एकजात सगळे तुम्ही दिल्लीच्या ताटाखालचे मांजर झाला आहात. महाराष्ट्रात धृतराष्ट्रांचे सरकार तयार झालेलं आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. महानंदा प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न झाला तर शिवसेना कदापिही गप्प बसणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला.

अस्तित्व राहावं म्हणून निर्णय

राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संजय राऊत यांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे. संजय राऊत यांचं मानसिक संतुलन ढासळलं आहे. एनडीडीबी ही कोणत्या वेगळ्या राज्याची नाही. तुम्ही आधी कामगारांची अवस्था बघा. महानंदाच अस्तित्व टिकावं म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. एनडीडीबीच्या मागे लागून त्यांना महानंदा चालवायला सांगितलं आहे. एनडीडीबीने जळगावचा दूध संघ चालवला आणि सुधारला. त्याच धर्तीवर हा निर्णय आहे. याचा अर्थ महानंदा प्रकल्प गुजरातला जाणार असं नाही. महानंदाचं महाराष्ट्रात अस्तित्व राहावं म्हणून हा निर्णय घेतला आहे, असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

कामगारांची संख्या कमी झाल्या शिवाय ही योजना होणार नाही. त्यामुळे स्वेच्छा निवृत्तीची घोषणा केली आहे. पण त्यांना व्हीआरएसचे जे पैसे द्यायचे आहेत, ते एनडीडीबीने द्यावेत, असं आमचं म्हणणं आहे, असंही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

मालमत्तेवर डोळा

ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनीही या प्रकल्पावर भाष्य केलं आहे. महानंदा दूध प्रकल्प हा गुजरातच्या अमूल कंपनीला देण्याचा घाट मिंधे सरकारने घातला आहे. महानंदाच्या मालमत्तेवर गुजरात आणि अमुलचा डोळा आहे, असा आरोप विनायक राऊत यांनी केला आहे.

अजितदादांना विचारा

ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही यावर भाष्य केलं आहे. महानंदा प्रकल्पाबाबत अजित दादांना विचारा. टेस्ला असेल किंवा महानंदा असेल हे प्रकल्प गुजरातला जातात तेव्हा त्यावर सत्तेत असलेल्या लोकांना विचारा, असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.

म्हणून एनडीडीबीचा हस्तक्षेप

विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. टीका नीट समजून करा. योग्य पद्धतीने टीका केली तर समाजात गैरसमज होणार नाही, एवढंच मला टीकाकारांना सांगायचं आहे. एनडीडीबी हे केंद्र सरकारचं बोर्ड आहे. ज्यावेळी एखादा दूध संघ अडचणीत होतो, त्यावेळेस एनडीडीबी बोर्ड त्यात हस्तक्षेप करून तो संघ सुधारतो. भक्कम आर्थिक स्थिती झालेला हा संघ पुन्हा ते संचालकांच्या ताब्यात दिला जातो. आताच्या अडचणी सोडवण्यासाच्या क्षमता सध्याच्या आस्थापनामध्ये नाहीत. त्यामुळे एनडीडीबी त्याला सुस्थितीत आणून पुन्हा संस्थेकडे देईल, असं प्रवीण दरेकर म्हणाले.

प्रकल्प कुठेही जाणार नाही

शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. महानंदाचा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाणार नाही, विखे पाटील यावर काम करत आहेत. उद्योग बाहेर जाणार नाहीत, बडवणं बंद करा. करार झाला नाही , निर्णय झाला नाहीये, महानंदाचं युनिट बंद पडलं होतं, त्याला चालना देण्याचं काम विखे पाटील करत आहेत, असं संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं.

तर संस्था बंद पडेल

महानंदा दूध प्रकल्प गुजरातला जाणार या बतम्यांमध्ये तथ्य नाही. बातमी चुकीची आहे. एनडीडीबी संस्थेचे कार्यालय गुजरातमध्ये असल्याने तो समज झाला असावा. संस्था आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे ती पुनर्जिवीत व्हावी यासाठी संचालक मंडळाने प्रस्ताव दिलाय. राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिलाय. मात्र त्यावर सरकारने निर्णय घेतले नाही. वाढीव कर्मचारी आणि वेतनाचा बोजा आहे. स्वेच्छा निवृत्तीसाठी देखील प्रस्ताव दिला होता तो विचारधीन आहे. मान्यता मिळण्यास विलंब होतोय.संस्था टिकवण्यासाठी संस्था एनडीडीबीला देण्याचा पर्याय अवलंबवा लागेल, असं महानंदा दूध संघाचे चेअरमन राजेश परजणे यांनी सांगितलं.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे या प्रकरणात नाते संबंध आहेत, असं म्हणणं चुकीचं आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील जरी मंत्री असले तरी आमचे अस्तित्व वेगळं आहे. एनडीडीबीला देण्याचा पर्याय अवलंबला गेला नाही तर महानंदा आणखी अडचणीत येवून ती बंद पडेल आणि ते योग्य होणार नाही. सर्व सामान्य दुध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होईल. मी काही दिवसांपूर्वी चेअरमन पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र संचालक मंडळाने त्यास विरोध केला, असंही परजणे यांनी स्पष्ट केलं.