शेतकऱ्यांसाठी मदत हवेय ना, मग केंद्रासोबत कटुता कशाला वाढवता- अतुल भातखळकर

मुंबई: महाविकासआघाडी सरकारने महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CBI) दिलेली सर्वसाधारण परवानगी काढून घेतली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील कटुता वाढण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मदत मिळणे आवश्यक आहे. मग अशावेळी राज्य सरकार केंद्रासोबत कटुता कशाला वाढवत आहे, असा सवाल भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला. (BJP leader Atul bhatkhalkar criticized Thackeray govt)

सीबीआयला राज्यात थेट तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण परवानगी काढून घेण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’शी संवाद साधला. टीआरपी प्रकरण अंगावर शेकेल,याची खात्री राज्य सरकारला असावी. त्यामुळेच राज्य सरकारने ही परवानगी काढून घेतली असावी. ठाकरे सरकार सीबीआयला एवढे का घाबरतेय? दाल में कुछ काला है? या पुरी दाल काली है?, अशी शंकाही भातखळकर यांनी उपस्थित केली.

…तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे घोटाळे बाहेर निघतील, म्हणून सीबीआयला एन्ट्री नाही : किरीट सोमय्या “सीबीआयला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही, असं ठाकरे सरकार म्हणत आहे. कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी केलेल्या घोटाळ्याबाबतची माहिती सीबीआयच्या हातात गेली तर सर्व बाहेर येईल, अशी त्यांना भीती वाटते”, असा घणाघात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी मिळून स्वत:च्या गुंडगिरीची काळजी घेण्यासाठी सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतल्याचेही सोमय्या यांनी म्हटले.

सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य

दरम्यान याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने देखील कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागत आहे. संबंधित बातम्या:

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही

मोठी बातमी: राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी 3 हजार कोटींच्या पॅकेजच्या घोषणेची शक्यता

(BJP leader Atul bhatkhalkar criticized Thackeray govt)