Uddhav Thackeray | उद्धव ठाकरे यांची ती एक चूक, आणि फासे पालटले
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा अपात्रतेच्या प्रकरणावर परिणाम होणार का? हा महत्वाचा सवाल आहे. तर ठाकरे यांचा राजीनामा ही त्यावेळी चूक होती का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी 17 फेब्रुवारी शिवसेनेचा फैसला कला. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टातल्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे. आयोगाच्या निकालाचा अपात्रतेच्या प्रकरणावर परिणाम होणार का? हा महत्वाचा सवाल आहे. तर ठाकरे यांचा राजीनामा ही त्यावेळी चूक होती का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. निवडणूक आयोगात शिंदे आणि ठाकरेंच्या लढाईत, शिंदेंचा विजय झाला. तर ठाकरे पराभूत झालेत. पण आता इथून ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न शिंदेंच्या शिवसेनेकडून होणार आहे.
विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, शिंदेंची शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावणार असल्याची माहिती आहे. म्हणजे असा व्हीप बजावल्यास शिंदेंच्या शिवसेनेच्या सूचना पाळव्या लागलीत. आमचा व्हीप ठाकरे गटाला मान्य करावा लागेल, असं मंत्री केसरकर म्हणाले आहेत. तर, शिवसेना शिंदे गटाकडे गेल्यानं मनसेनंही डिवचण्यास सुरुवात केलीय. व्हीप पाळणार की राजीनामे देणार, असं संदीप देशपांडे म्हणालेत.
व्हीप म्हणजे काय?
अर्थात व्हीप म्हणजे पक्षाचा एकप्रकारे आदेशच असतो. पक्षाच्या आदेशाचं पालन करणं आमदारांना बंधनकारक असते. व्हीपचं उल्लंघन केल्यास आमदार अपात्र होऊ शकतात.
उद्धव ठाकरे यांची घोडचूक
याच व्हीपवरुन आता पुन्हा उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरुनही बोट ठेवलं जातंय. बहुमत परीक्षणाला सामोरं न जाता, मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणं ही चूक होती का?, यावरुन चर्चा सुरु झालीय.
उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर सभागृहात शिंदे गटाची भूमिका स्पष्ट झाली असती. शिंदे गटानं ठाकरेंच्या विरोधात मतदान केलं असतं तर शिंदे गटानं उल्लंघन केल्याचं दिसलं असतं. त्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवरच अपात्रतेच्या कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असती.
पण आता परिस्थिती बदललीय. शिवसेना शिंदेंकडे आलीय. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर पुढं काय होणार यावरुन काही प्रश्न निर्माण झालेत.
पहिला प्रश्न – निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा सुप्रीम कोर्टातल्या प्रकरणावर परिणाम होणार का?
दुसरा प्रश्न – शिवसेना शिंदे गटाकडे गेल्यानं पक्षांतर बंदी कायद्यातून सुटका होणार का?
तिसरा प्रश्न- व्हीपच्या उल्लंघनामुळं कोणत्या गटाच्या आमदारांच्या निलंबनाची शक्यता?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे. त्यामुळं सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या निर्णयाला कोर्ट स्थगिती देणार का ? हेही पाहणं महत्वाचं असेल.
