दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन गाजणार!, महाविकास आघाडी सरकार 3 मुख्य प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता
पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं असलं तरीही हे अधिवेशन चांगलंच गाजणार असल्याची शक्यता आहे. तसा इशाराच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं दिलाय. दरम्यान, या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार 3 मुख्य प्रस्ताव मांडणार असल्याची शक्यता आहे.
मुंबई : विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सोमवार (5 जुलै) पासून सुरु होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन दोन दिवसांच करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलाय. पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं असलं तरीही हे अधिवेशन चांगलंच गाजणार असल्याची शक्यता आहे. तसा इशाराच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं दिलाय. दरम्यान, या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार 3 मुख्य प्रस्ताव मांडणार असल्याची शक्यता आहे. (Mahavikas Aghadi government is likely to present 3 major proposals)
महाविकास आघाडी सरकारचे 3 मुख्य प्रस्ताव कोणते?
1. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला देशपातळीवर मोठा विरोध होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गेल्या 6 महिन्यांपासून अधिक काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
2. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा यासाठी एक ठराव मांडला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, छत्रपती संभाजीराजे आणि अन्य मराठा संघटनांकडूनही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला काही पर्याय सुचवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा यासाठी ठराव मांडला जाणार असल्याचीही माहिती मिळतेय.
3. मराठा आरक्षणासह ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढलीय. विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत कुठल्याही निवडणुका होऊ नये, असा पवित्रा घेतलाय. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासाठी गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. तसा एक प्रस्ताव या अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याची माहिती मिळतेय. तर विरोधक मात्र इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारने गोळा करुन ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केलीय.
MPSC परीक्षेबाबत समिती गठीत केली जाणार
स्वप्निल लोणकर आत्महत्या प्रकरणावरुन पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकार चांगलंच अडचणीत आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच स्वप्निलने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केलाय. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वप्निलच्या आत्महत्येबाबत चर्चा करण्यात आली. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात राज्य सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. ही समिती एमपीएससी परीक्षा संदर्भात अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती आता मिळतेय.
संबंधित बातम्या :
Mahavikas Aghadi government is likely to present 3 major proposals
