गोकुळच्या दुधाला आता धार्मिक रंग, हलाल प्रमाणपत्रावरून मोठा वाद
Gokul Milk : गोकुळच्या हलाल प्रमाणपत्रावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. गोकुळच्या उत्पादनासाठी खरंच हलाल प्रमाणपत्राची गरज आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गोकुळ दूध संघाने आपल्या उत्पादन विक्रीसाठी काढलेल्या हलाल प्रमाणपत्रावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. गोकुळच्या उत्पादनासाठी खरंच हलाल प्रमाणपत्राची गरज आहे का असा सवाल आता काही संघटनांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून सुरू असलेल्या वादा नंतर गोकुळ निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच समोर आलेल्या या हलाल प्रमाणपत्र मुद्द्यामुळे गोकुळच्या दुधाला आता धार्मिक रंग देखील चढला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
गोकुळच्या दुधाला धार्मिक रंग
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ. कोल्हापूर जिल्ह्याची अर्थवाहिनी म्हणून या गोकुळकडं बघितलं जातं. रोज जवळपास 17 लाख लिटर दूध संकलन आणि वर्षाकाठी कोट्यावधीची उलाढाल यामुळे गोकुळ हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक प्रमुख सत्ता केंद्र आहे. या संघावर आपलं वर्चस्व राहावं यासाठी सगळ्याच प्रमुख नेत्यांची धडपड सुरू असते. एरवी टँकर, कमिशन, भ्रष्टाचार अशा स्वरूपाच्या आरोप प्रत्यारोपामध्ये असलेल्या गोकुळ दूध संघावर इतिहासात पहिल्यांदाच धार्मिक स्वरूपाचा आरोप होतोय.
हलाल प्रमाणपत्र व्हायरल
गोकुळ दूध संघाने आपल्या तूप, लोणी, दूध पावडरच्या विविध उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हलाल प्रमाणपत्र काढल्याची बाब समोर आली आहे. मार्च 2023 मध्ये काढलेले एक प्रमाणपत्र सध्या सोशल मीडियामध्ये जोरदार व्हायरल होत आहे. या प्रमाणपत्राचा आधार घेत गोकुळ दूध संघाला हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे का असा सवाल काही संघटनांनी विचारला आहे. गोकुळचे चेअरमन नवीन मुश्रीफ यांच्या काळातच हे हलाल प्रमाणपत्र काढल्याचा दावा देखील केला जात आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून गोकुळची उत्पादना आपल्या नातेवाईकांच्या मार्फत आखाती देशात विकायची आणि त्यातून पैसा मिळवायचा असा देशी यामागे असल्याचा गंभीर आरोप गोकुळ विरोधात याचिका करणाऱ्या प्रकाश बेलवाडे यांनी केला आहे.
मार्च 2023 मध्ये काढलेलं हे हलाल प्रमाणपत्र सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होत असलं तरी प्रत्यक्षात 2018 पासून गोकुळने हे हलाल प्रमाणपत्र काढल्याचं समोर आलं आहे. आखाती देशांमध्ये गोकुळच्या उत्पादनांना मागणी आहे. मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी हलाल पत्र बंधनकारक असल्याने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र काढलं होतं. शिवाय दर दोन वर्षांनी या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण होत असल्याची बाब देखील समोर आली आहे. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक पुढे ढकलण्यात अपयश आल्यानेच काहींना असे तथ्यहीन मुद्दे काढावे लागत असल्याची टीका मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.
निवडणुकीत ठरणार महत्त्वाचा मुद्दा
गोकुळ दूध संघाच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत महिन्याभरापूर्वीच संपली आहे. मात्र गोकुळ मधील सत्ताधार्यांनी चुकीच्या पद्धतीने सभासद नोंदणी आणि गैरप्रकार केल्याचा आरोप करत प्रकाश बेलवाडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मुदत संपूनही गोकुळ दूध संघाचे निवडणूक प्रक्रिया होऊ शकली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता 90 दिवसाच्या आत गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एका बाजूला गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा समोर आला आहे. येणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत देखील हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.
