शरद पवारांनी मराठा आरक्षणामध्ये मध्यस्थी करावी, खासदार संभाजीराजेंची मागणी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. शरद पवार यांच्या निवासस्थानी ही भेट झाली. या भेटीत खासदार संभाजीराजेंनी शरद पवारांना एक विनंती केली. (MP Sambhajiraje Chhatrapati meet Sharad Pawar on Maratha Reservation)

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायलयाने स्थगिती दिल्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला. यानंतर खासदार संभाजीराजेंनी स्वत: शरद पवारांची भेट घेतली. शरद पवारांनी मराठा आरक्षणामध्ये मध्यस्थी करावी, अशी विनंती संभाजीराजेंनी शरद पवारांना यावेळी केली.

दरम्यान संभाजीराजेंनी  राज्यसभेत मराठा आरक्षणविषयीची मागणी केली. “महाराष्ट्रातील सर्व राज्यसभा आणि लोकसभा खासदारांनी आपापल्या परीने सभागृहामध्ये आवाज उठवला पाहिजे. याकरिता मी सर्वांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय निर्णायक वळणावर येऊन थांबला आहे. आता सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. तामिळनाडूला वेगळा व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला आहे.

तसेच काल त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व राज्यसभा आणि लोकसभा खासदार एक पत्र लिहिले आहे. “आपण सर्वांनी मिळून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करूया. जवळपास 33% च्या वर असलेला हा समाज पूर्णतः दुखावला गेला आहे. मराठा समाजाची आजपर्यंत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी केवळ दिशाभूल केली आहे, असा समज समाजात पसरत आहे. मला असे वाटते की, हा समज दुरुस्त करण्याची वेळ आलेली आहे.”

“या पार्श्वभूमीवर माझी सर्वांना विनंती राहील की, सर्व खासदारांनी मिळून एकजुटीने आरक्षण प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. आपण जो ठरवाल त्यांच्या नेतृत्वात आपण पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू,” असे संभाजीराजेंनी पत्रात म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारतर्फे पॉझिटिव्ह

दरम्यान याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधीज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करु, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

“हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नाही. सरकार जनतेच्या सोबत आहे. सरकार तुमच्यासमोर आहे. आरक्षणाचा विषय हा सरकारतर्फे पॉझिटिव्ह आहे. सत्तेत बसल्यानंतर आम्ही एकमताने ठराव पारित करत या कायद्याला समर्थन दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावर कायदेशीर बाबींना तोडगा काढण्यासाठी या बैठक घेण्यात आली होती.”

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग

मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. (MP Sambhajiraje Chhatrapati meet Sharad Pawar on Maratha Reservation)

संबंधित बातम्या : 

डान्सबारच्यावेळी चार वेळा अध्यादेश काढले, मग मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत का नाही? मराठा क्रांती मोर्चाचा सवाल

मराठा आरक्षणावर कोल्हापूरमध्ये 23 सप्टेंबरला राज्यव्यापी गोलमेज परिषद