Navneet and Ravi Rana : राणा दाम्पत्याचा उद्याचा मुक्कामही तुरुंगातच, जामीन अर्जावर सोमवारी निकाल

मुंबई : हनुमान चालिसाच्या मुद्द्यावरुन थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना आव्हान देणारे अमरावतीचे खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी अजून लांबली आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल आता सोमवारी दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांचा उद्याचा मुक्कामही तुरुंगातच असणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Sessions Court) राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. राणा दाम्पत्याकडून वकील रिझवान मर्चंट आणि आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सरकारची बाजू मांडली.

दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद

सुनावणीनंतर वकील रिझवान मर्चंट यांनी सांगितलं की रवी राणा आणि नवनीत राणा यांचा तपास करण्याची गरज असल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं नाही. आम्ही कोर्टाला सांगितलं की जामीन द्यावा. राजद्रोहाची कलमं लावणं चुकीचं असल्याचं आम्ही सांगितलं. हनुमान चालिसा वाचण्यासाठी 149 ची नोटीस देण्यात आली, असं मर्चंट म्हणाले.

तर हनुमान चालिसा वाचणं चांगलं आहे. पण जबरदस्तीनं कुणाच्या घरी जाऊन वाचण्याचा आग्रह चुकीचा आहे, असं सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद करण्यात आला. जामीन अर्जाला आम्ही विरोध केलाय. 124 अ कलम लागू होतं हे आम्ही ताकदीनं सांगितलं. माध्यमांद्वारे त्यांनी भडकावू भाष्य केलं. सरकार पाडण्याच्या कटात ते सहभागी होते, असा युक्तीवाद घरत यांनी केलाय.

सरकारकडून राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर उत्तर काय?

ठाकरे सरकारकडून राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी उत्तर सादर करण्यात आलं. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करत सरकार बरखास्त करण्याची योजना होती, असा आरोप राणा दाम्पत्यावर करण्यात आला. सरकारबाबत असंतोष निर्माण करण्यासाठी विद्यमान सरकारवर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने टीकेची मर्यादा ओलांडली गेली, राणा पती पत्नीच भाषण कलम 124(अ) अंतर्गत समाविष्ट करण्यासारखं आहे. भारतात कायद्याने स्थापन केलेले सरकार पूर्णपणे अप्रामाणिक आणि अन्यायकारक आहे आणि ते रद्द करण्यासाठी हिंसाचाराने किंवा हिंसाचाराची धमकी देऊन पाऊल उचलले पाहिजे असे सुचवणारे भाषण कलम 124(अ) च्या तरतुदींमध्ये येते, असंही सरकारने म्हटलं.

आयपीसी कलम 124 (A) च्या अंतर्गत कारवाईची कारणे

1. ” मुख्यमंत्र्यांच्या खाजगी निवासस्थानी मातोश्री बंगल्यावर “हनुमान चालीसा” वाचण्याची योजना कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी हा एक आव्हान निर्माण करण्याचा एक मोठा डाव होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडली असता अताचे सत्कार कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यक्षम नाही असं सांगत राज्यपालांकडून सध्याचे सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस केली जावी अशी योजना होती.
2. सत्तेपासून वंचित राहिलेले विरोधी भाजप नेते सध्याच्या सरकारच्या प्रशासकीय धोरणांना कडाडून विरोध करत आहेत आणि हिंदुत्वाच्या भूमिकेवरून शिवसेनेवर टीका करत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि शिवसेनेचे राजकीय विरोधक धर्माच्या मुद्द्यावरून वादात आहेत.
3. तपासात असे समोर आले आहे की आरोपी हे प्रबळ राजकीय विरोधक आहेत . त्यांनी तथ्ये विचारात घेऊन एक अतिशय प्रभावी योजना तयार केली आहे जी आहेतः
4. कला नगर, वांद्रे येथे असलेला मातोश्री बंगला हे शिवसेनेचे कट्टर अनुयायी एक पवित्र स्थान किंवा श्रद्धास्थान मानतात. ii “मातोश्री” आणि शिवसेनाप्रमुखांना कोणत्याही प्रकारचे आव्हान शिवसैनिकांना कदापि सहन होत नाही आणि मातोश्री किंवा शिवसेनेच्या शिवसेना कार्यालयाला आव्हान दिल्यास ते प्राणाची आहुती देण्यास तयार आहेत.
5. त्यामुळे असे आव्हान दिल्याने शांतता भंग होईल आणि कायदा व सुव्यवस्था व सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल हे आरोपीस माहीत होते.
6. सध्याचे सरकार हिंदू धर्माचे समर्थन करत नाही आणि मुख्यमंत्री हिंदूंच्या विरोधात आहेत, असा आभास निर्माण करण्यात आला . सामान्य जनतेच्या मनात द्वेष किंवा तिरस्कार निर्माण होईल किंवा महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न. त्याच पद्धतीने शिवसैनिकांना शिवसेनेविरुद्धच्या कोणत्याही कारवाईला विरोध करण्यास प्रवृत्त करत येईल पण त्याच बरोबर धर्माच्या मुद्द्यावरून दुजाभाव आणि शत्रुत्वाच्या भावना वाढवण्यासाठी नागरिकांमध्ये असंतोष किंवा असंतोष निर्माण होईल. सध्याच्या राजवटीत हिंदूंना त्यांचा धर्म मोकळेपणाने आचरणात आणणे अवघड झाले आहे आणि त्यामुळे मुस्लिम धर्माविरुद्ध पर्यायाने द्वेषाची भावना वाढेल आणि त्यामुळे विविध वर्गातील नागरिकांमधील तेढ वाढून धर्माच्या मुद्द्यावरून समाजात फूट पडेल.
7. सार्वजनिक शांततेला धक्का न लावल्याशिवाय स्वतःच्या घरात, देवाच्या मंदिरात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आपला धर्म पाळण्याचा निश्चित अधिकार आहे. एखादी व्यक्ती सरकारला अशी धमकी किंवा आव्हान देऊ शकत नाही.