ओबीसी विषयावर सरकार फक्त खोटं बोलतं, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

ओबीसी विषयावर सरकार फक्त खोटं बोलतं, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
ओबीसी आरक्षणासाठीचा नवा कायदा ही सरकारची नौटंकी; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा घणाघात

महाविकास आघाडी सरकार फक्त खोटं बोलत असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केलीय. तसंच आपण सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की तीन महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी विनंतीही कोर्टाला केल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: सागर जोशी

Jan 16, 2022 | 8:11 PM

भंडारा : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सोमवारी महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. ओबीसी समाजाचा एम्पेरीकल डाटा (Empirical data) गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रश्नावली तयार केली. पुणे येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत इम्पेरीकल डाटाच्या प्रश्नावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय.

‘महाविकास आघाडी सरकार खोटं बोलतं’

नवीन एम्पेरिकल डेटा तयार करायचा होता. मात्र, या लोकांनी ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत राहिले. 2011 चा जनगणनेचा डेटा हा 2011 च्या जिल्हा परिषदेच्या कामाचा नव्हता. नवीन डेटा तयार करायचा होता. पण या सरकारनं ते काम केलं नाही. महाविकास आघाडी सरकार फक्त खोटं बोलत असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केलीय. तसंच आपण सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की तीन महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी विनंतीही कोर्टाला केल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.

केंद्राकडून ओबीसीबाबत दुजाभाव- वडेट्टीवार

दरम्यान, काल बोलताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीबाबत माहिती दिली होती. ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रश्नावली तयार केली. पुणे येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत इम्पेरीकल डाटाच्या प्रश्नावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महसूल विभाग ही माहिती गोळा करीत आहे. यासाठी चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने ट्रीपल टेस्टची अट ठेवली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने डेटा जमा करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याचं काम सुरु आहे. चार महिन्यांत इम्पेरीकल डाटा गोळा करणं शक्य नाही. मंत्रिमंडळात याबाबत ठराव झालाय. कुठल्याही राज्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा केला नाही. त्यामुळं वेळ वाढवून देण्याची आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मागणी करतोय. 17 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. केंद्र सरकार ओबीसीबाबत दुजाभाव करतोय. असा गंभीर आरोप ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.

इतर बातम्या :

आसाममध्ये अडकलेले तरुण अखेर महाराष्ट्रात दाखल होणार, अजित पवारांच्या पुढाकारानं सुटका

Government Schemes : पत्नीच्या नावे बँकेत खातं उघडत असाल तर तुमच्यासाठी खूशखबर! दरमहा मिळेल 45000/- पेंशन!

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें