OBC Reservation : महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली, बावनकुळेंचा घणाघात

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही. अशावेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्रातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका, तसेच पालघर जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्यानंतर भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी समाजाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप केलाय. (Chandrasekhar Bavankule criticizes Mahavikas Aghadi government over OBC reservation)

राज्य सरकारचे सर्व मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं की ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत. पण आझ राज्य निवडणूक आयोगानं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्य सरकारनं ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत असं राज्य सरकारनं जाहीर केल्यानंतर निवडणुका लावल्या कशा? असा सवालही बावनकुळे यांनी केलाय.

‘राज्य सरकारचा खोटारडेपणा उघड’

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका व्हाव्या अशा विचाराचा एक गट या सरकारमध्ये होता, शेवटी त्यांचा मनसुबा पूर्ण झाला. आज ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा सर्वात मोठा निर्णय झाला. त्यामुळे पुढच्या काळात सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील. हा मोठा घात राज्य सरकारनं ओबीसी समाजाबाबत केला आहे. ओबीसी समाज या सरकारला सोडणार नाही. भाजपनं ओबीसी उमेदवार देण्याचं जाहीर केलं आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा उघड झालाय. त्यामुळे ओबीसी समाज या सरकारचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराच बावनकुळे यांनी सरकारला दिलाय.

तर अध्यादेश काढू – वडेट्टीवार

सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि भाजपनेही ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्यामुळे आता सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेऊ. 5 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. कोरोनाचं संकट आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे कुणाचंही चालत नाही. आमची भूमिका प्रामाणिक नसती तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेले नसतो, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.

दरम्यान ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. सर्व पक्षीय नेते मिळून यावर मार्ग काढू. सर्व पक्षाने 30 किवा 33 टक्के उमेदवार देण्याची विनंती केली आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणू, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. तसंच सर्वांनी ओबीसी उमेदवार दिले तर नुकसान होणार नाही, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

इतर बातम्या :

Maharashtra ZP Election 2021: कोणत्या जिल्हा परिषदेत किती जागा, मिनी विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम

ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणुकांची तारीख जाहीर; आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?

Chandrasekhar Bavankule criticizes Mahavikas Aghadi government over OBC reservation